काठमाडौं- गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो  लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायतमा  पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

विगतमा पनि पटक पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा निश्चित समुह विशेषले मात्र यस्ता खानीहरू संचालन गर्दै आइरहेकाले   यी उद्योगहरूको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख छ।

 हाल यी उद्योगहरूबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव र कालाबजारी भई निर्माण व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

नदी तथा खानीजन्य सामाग्रीहरूको उत्पादन, उत्खनन् र संकलन रोयल्टीको निर्धारण विभिन्न स्थानीय निकायहरूले विना मापदण्ड अनुचित रुपले फरक फरक निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै महासंघले यस्तो रोयल्टी मूल्यको मापदण्ड संघीय सरकारद्धारा नै निर्धारण गरिनुपर्दछ भनेको छ।

 साथै निर्माण सामाग्रीहरूको ‘क्यारी जोन’ राज्यबाटै तोक्न र उचित मुल्य निर्धारण गर्न महासंघले विज्ञप्तिमा मार्फत् माग गरेको छ । इन्धन सहित निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण परियोजनाहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको वर्तमान अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनले निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा गम्भीर असर परेको महासंघको भनाइ छ।

 ‘यसबाहेक नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको हालको समस्याले त्यस्ता सामग्रीहरूको अभाव सिर्जना भई कार्टेलिङले प्रश्रय पाउने र विगतमा जस्तै चरम मुल्यवृद्धि हुने र केही समय अघि देखि चर्कोमूल्य वृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा पर्ने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गिट्टी, बालुवा, माटो, ढुंगा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिए चालु निर्माण परियोजनाहरूको लागत र समय बढ्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ।

परियोजनास्थल र सो सँग सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेको नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको परियोजनाले उपभोग गर्न प्रयोग गरिएका उपकरणहरू समेत संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोप्रति पनि महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निर्माण उद्योग प्रतिकूल रहेका सबै खाले समस्या तत्काल अन्त्य गरी निर्वाध रुपमा निर्माण व्यवसाय संचालन गर्ने आवश्यक वातावरण बनाउन महासंघ नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित् सबै निकाय समक्ष महासंघले माग गरेको छ।