काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको व्यवस्था तेस्रो त्रैमासबाट मात्रै कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै वित्तीय संस्थाहरूको  स्प्रेड दर परिमार्जन गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै २०७९ चैत्र महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.२ प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.० प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। 

हाल औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४.४ प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशत रहेको छ।