काठमाडौं-औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियम विपरित भाडादर बृद्धि गरेको विरोध गर्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। 

निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायनै जिम्मेवारीबाट पन्छिन्दै उद्योगीमाथी भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ। 

औद्योगिक प्रवद्र्धन एजेन्सीको रुपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड उद्योगनै चल्न नसक्ने गरी भाडाबृद्धि गरेको ठहर महासंघले गरेको छ। 

महासंघको सहमति विपरित २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७ सय  प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडावृद्धिको लाखौको विल उद्योगहरुमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ। यस प्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग संघ÷समितिहरु तथा समग्र उद्योगीहरुको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत सो संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताएका छन्। 

२०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५÷५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरित २०७२/२०७४ सालमा १५-१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकै पटक ७ सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै सो तत्काल खारेज गर्न माग गएिको छ । 

२०७५ साल देखि स्थगित रही आएको हो तर हालको सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जवरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य सस्थाहरु समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सुत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटम सहित निवेदन पेश गरेको थियो। 

राज्यमा सञ्चालन भएका कुनैपनि कम्पनी तथा संस्था लोककल्याणकारी हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको समेत महासंघको ठहर रहेको छ। 

राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यवाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने असुलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मुलभूत सिद्धान्त विपरित रहेकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ । 

सो मागमाथी सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा २०७९ मंसिर २५ गते देखि महाप्रवन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउने, लिमिटेडलाई कुनैपनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो व्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।