काठमाडौं- रेल चल्ने टुंगो नलाग्दै सरकारले जयनगर-जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी कोंकडलाई अग्रिम भुक्तानी गरेका छ। कोंकड रेलवे कर्पोरेशनलाई नेपाल रेलवे कम्पनीले ७ करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको हो।

नेपाल रेलवे कम्पनीले कोंकडलाई अघिल्लो साता सो रकम भुक्तानी गरेको रेल विभागका महानिर्देशक दिपककुमार भट्टराईले बताए। ‘हामीले भारत गएर दुईपक्षीय छलपल गरेर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा अन्य सहजता गरेर आएको छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अब रेल चलाउन सहज हुने बताए।  

सरकारले आफै रेल चलाउन दक्ष जनशक्ति नभएकाले चलाउन नसक्ने भन्दै रेल निर्माता कम्पनीलाई नै रेल सञ्चालनको ठेक्का दिएको थियो। कोंकडलाई एक वर्ष रेल चलाएबापत करिब २२ करोड भारु भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। सो सम्झौता भएको केही महिना बितेकाले कोंकडले सरकारलाई रकम भुक्तानी नगरे सम्झौता भंग गर्ने चेतावनी दिएको थियो। 

नेपाल रेलवे कम्पनी र कोंकडबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याएर रेल चलाउनेदेखि सर्भिसिङ र तालिमसम्मको सबै जिम्मा कोंकडलाई नै दिइएको छ। 

रेल चलाउन चाहिने इक्विपमेन्ट खरिद, कर्मचारीलाई तालिम दिने र मर्मत सम्भारमा काम कोंकडले नै गर्नेछ। त्यसबापत नेपाल रेलवे कम्पनीले कोंकडलाई सम्झौताको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।  

रेलवे सेवा सञ्चालनको सबै काम नेपाल रेलवे कम्पनीले गर्नेछ। कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराइलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधे पनि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसलगत्तै भट्टराईले राजीनामा दिएपछि महाप्रबन्धकमा निरन्जन झालाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो। 

तत्कालिन महाप्रबन्धले राजीनामा दिएपछि रकम भुक्तानीको प्रकृया अवरुद्ध भएको थियो। नयाँ प्रबन्धक आएपछि भुक्तानी प्रकृया अघि बढेको थियो। 

सरकारले रेलवे विधेयक संसदबाट फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ। योसँगै रेल सञ्चालनको कानून नहुँदा तत्काल रेल सञ्चालन हुने सम्भावना छैन। सरकारले संसद अन्त्य गरेर रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएमात्र रेल सल्ने सम्भावना हुनेछ।  

भारतसँग सम्झौता तर अझै चल्ने भएन रेल