काठमाडौं- तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सूचीकरण गरेर विकास निर्माणलाई तिब्रता दिने नीति लिए। उक्त सूचीमा समावेश थियो मध्यपहाड (पुष्पलाल) लोकमार्ग। 

मध्यपहाडी क्षेत्रलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने र त्यहाँबाट हुने बसाईं सराइलाई रोक्ने लक्ष्यसहित यो आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो। यो आयोजनाबाट करिब डेढ करोड मानिस लाभवान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। 

तर निर्माण थालिएको १४ वर्ष वितिसक्दा उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशतमै सीमित छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा निर्माण सुरु भएको थियो। यो आयोजना २०७३/०७४ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 

आयोजनाको पछिल्लो संशोधन तालिका अनुसार आगामी वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण थालिएको १४ वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको आयोजना एक वर्षमा पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन। 

कतिपय स्थानमा ठेक्का व्यवस्थापनमै समस्या रहेकाले उक्त ठेक्का व्यवस्थापन गरेर तिब्र गतिमा काम गर्ने हो भने अझै ५ वर्ष लाग्ने इन्जिननियरहरुको भनाइ छ। 

आयोजनाको लागत समेत बढेको छ। निर्माण सुरु हुँदा मध्यपहाडीको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड अनुमान गरिएको थियो। अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको सडक विभागले जनाएको छ। यो पछिल्लो संशोधित लागत हो।

आयोजनाले हालसम्म ५३ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो आयोजनाले गत वर्ष विनियोजित रकम ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये ९४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यो वर्षका लागि मध्यपहाडीलाई सरकारले ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर सडक बन्नेछ। दुई लेनको स्ट्यान्डर्ड सडक निर्माणको योजना सरकारको छ। त्यसमध्ये आयोजनाले हालसम्म ६ सय ५१ सडक कालोपत्र गरेको छ। त्यस्तै अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ गरी कुल १ हजार १ सय १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइकेको छ। 

यो राजमार्गमा १ सय ३७ मध्ये ९० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छन् भने १८ वटा निर्माणाधीन छ। अझै २९ वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजनाका अनुसार यो वर्ष ५ सय ३० किमी कालोपत्रे, २५ किमी ग्राभेल गर्न ठेक्का लागेको छ भने २ सय ३६ किमी कालोपत्रका लागि ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको छ। 

मध्यपहाडी राजमार्गको सुरु बिन्दु पाँचथरको चियो भन्ज्याङ र अन्तिम बिन्दु बैतडीको झुलाघाट हो। यो आयोजनाको रेखाङकन पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, लम्जुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी जिल्ला भएर भएको छ। 

सुरुमा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना पूर्व र पश्चिम गरि दुईवटा कार्यालयबाट निर्माण काम भइरहेको थियो। तर कामले तिब्रता नपाएको र दुईवटा कार्यालयलाई कामको चाप धेरै भएको भन्दै ५ वटा कार्यालय स्थापना गरि काम भइरहेको छ।

आयोजनाले २०७५ पुसमा पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेख गरी पाँच कार्यालयलाई निश्चित किलोमिटर क्षेत्र हेर्ने गरि विभाजन गरिएको थियो। 

आयोजनाहरुमा जग्गा मुखाब्जा, रेखाङकन, स्थानीयको अवरोधका कारण पनि समयमा काम सम्पन्न हुने गरेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिलाई सहजीकरण, रुख कटान सम्बन्धि प्रावधान सरल गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो। तर सो योजना अनुरुम चाहेजति सहजता प्राप्त हुन नसकेको आयोजनाहरुको भनाइ छ।