भजनी- कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-१ शक्तिनगर शिविरकी बढ्घर चन्द्रा थारू शनिबार परम्परागत डोक्नीमा अचार कुट्दै थिइन्। शिविरमा रहेको सार्वजनिक भवनमा उहाँलगायत अन्य स्थानीयवासी खाना पकाउन व्यस्त थिए। उनले पकाएको खान भोजभतेरका लागि भने होइन। चन्द्रासँगै थुप्रै महिला र पुरुष खाना पकाउनमा निकै व्यस्त देखिन्थे। 

निर्वाचनका लागि प्रचार-प्रसारमा आउने राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारलाई उनीहरूले शिविरमै रहेको सामुदायिक भवनमा खाना पकाएर खुवाउनेसम्मको काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यो वा त्यो दल नभई जुनसुकै दल तथा उम्मेदवारले सहयोग माग्दा पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिने र शिविरका बढ्घरको रोहबरमा उनीहरूलाई खानाको व्यवस्थापन गर्दै आएकी थारु रहरले नभई बाध्यताले खाना पकाएर खुवाउनुपरेको बताउँछिन्।

'खाद्यान्न ल्याएर खाना पकाउन आग्रह गर्छन्। आग्रह गरेपछि आफूले सकेको हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ', उनी भन्छिन्, 'हामीले सक्ने गरेका छौँ। हामीले पकाएर खाना खाएर गएकाहरू चुनाव सकिएपछि हाम्रो बस्तीमा फर्किँदैनन्।' टीकापुर नगरपालिका-१ शिवनगर मुक्त कमैया शिविरका बढ्घर श्यामप्रसाद डगौंरा १७ वर्षदेखि शिविरको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। विसं २०६३ चैत ११ गते घरबारविहीन भएका मुक्त कमैया सुकुम्बासीले शिविरमा बसोबास सुरु गरेदेखि उनले शिविरका नागरिकको हकहितका लागि काम गर्दै नागरिकको नेतृत्व गर्दै आएका हुन्। 

विसं २०६३ मा बसोबास गरेका मुक्त कमैया सुकुम्बासीका लागि २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तत्कालीन निर्वाचनमा निर्वाचित भएर नेतृत्वमा गएकाले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेमा आशावादी हुँदै निर्वाचनमा मतदान गरेको श्यामप्रसाद बताउँछन्।

'संविधानसभाको निर्वाचनदेखि लालपुर्जाको आशामा बसेका मुक्त कमैया सुकुम्बासीको माग आजसम्म पूरा हुन सकेन। हामीले चुनावमा फरक नेतृत्वलाई जिताएर कसैबाट त आफ्नो माग पूरा होला भन्ने विश्वासले नयाँ अनुहारलाई नेतृत्व तहमा पठायौँ', उनले भने, 'नेतृत्व गर्ने अवसर सबैले पाए, हाम्रो समस्याले कसैलाई पनि छुन सकेन।'

सोही शिविरका अर्का बढ्घर रामफल थारू विभिन्न राजनीतिक दलसँग नजिक छन्। उनले मुक्त कमैया सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेका छन्। बाइस वर्ष पहिले नै कमैया मुक्त घोषणा भए पनि कमैयाको व्यवस्थापनप्रति सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको उनी बताउँछन्। '१७ वर्षदेखि हामीले आफूहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा माग्ने राजनीतिक दलले आश्वासन दिनेभन्दा अरु केही काम हुन सकेन', उनले भने, 'मुक्त कमैयाहरूले सबैका लागि गरे तर, मुक्त कमैयाका लागि कसले केही गरेन।'
 
सोही ठाउँकी सेतु चौधरी राजनीतिक दलका लागि आफूहरू फुटबलजस्तै बनेको बताउँछन्। सबैले आश्वासन दिने चुनाव जितेर जाने, त्यसपछि कोही पनि शिविरमा फर्केर नआउने गरेको गुनासो उनको छ। 'विसं २०६४ देखि हामी सबै राजनीतिक दलका लागि प्रयोगमात्रै भयौँ । सबै राजनीतिक दलले हामीलाई फुटबलजस्तै बनाएर खेले', उनले भने, 'खेलमा विजेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे तर आफैँले खेलेको फुटबलको संरक्षण कसैले गरेनन्।' 

शिविरका नागरिक गलत व्यक्तिलाई चुनावमा निर्वाचित गराउने पक्षमा छैनन्। शिवनारायण चौधरी नेतृत्वबाट आश्वासनमात्रै पाएको देख्दा भोट हाल्नै जान मन नलाग्ने बताउँछन्। 'भोट हाल्ने मन नै छैन। हामीले भोट नहाल्दा पनि जित्नेले जितेर जाने नै हो', उनले भने, 'हामीले मतदान नगरेकै कारण गलत व्यक्ति नेतृत्वमा नपुगोस् भनेर पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ।'

स्थानीय तहको निर्वाचनमा टीकापुर नगरपालिकाबाट उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारले मुक्त कमैया सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै जग्गा उपलब्ध गराउने जनाउँदै उहाँहरूसँग लिखित कागजसमेत गरेका छन्। लिखित सम्झौता गरेका राजनीतिक दलबाटै निर्वाचित भएका व्यक्तिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। विसं २०७४ को निर्वाचनमा पनि भोट दिएपछि जग्गा दिन्छौँ भनेर केही राजनीतिक दलले लिखित कागज गरेका थिए। त्यो कागज सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले अझै पनि सुरक्षित राखेका छन्। उनीहरूले हिजो लिखित कागज गरेका उम्मेदवारलाई प्रचार-प्रसारमा भेटेपछि त्यहीँ कागज देखाउने गरेको निर्मलकुमार डगौंरा बताउँछन्।

'भोट माग्न आउनुहुन्छ, हामी हिजोको लिखित प्रतिबद्धतापत्र देखाउँछौँ, त्यसपछि उहाँहरुको बोली बन्द हुने गरेको छ', उनले भने, 'हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ। उहाँहरू पाँच वर्ष पूरा गरेर फेरि हाम्रो बस्तीमा पुग्दा आश गर्ने ठाउँ नै हामीसँग छैन। '

टीकापुरका सातवटा मुक्त कमैया सुकुम्बासी शिविरमा चार हजार पाँच सयभन्दा बढी घर छन्। करिब आठ हजार मतदाता रहेको शिविरका मतदाताको भोट नै सबै उम्मेदवारका लागि निर्णायक हुने भएकाले शिविरमा उम्मेदवारको ध्यान बढी केन्द्रित हुने गरेको छ। रासस