काठमाडौं- संसार नै विद्युतीय सवारीतर्फ लम्किरहेको छ। नेपालको दुई छिमेकी भारत र चीन पनि विद्युतीय सवारी उत्पादन र प्रयोगमा आक्रामक छन्। यो रेसमा भारतभन्दा चीन अलिबढी नै अगाडि रहेको छ। 

भारत सरकारले विद्युतीय सवारीमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। विद्युतीय सवारी उत्पादकहरु टाटा, महिन्द्रालगायत सवारी उत्पादकहरु पनि विद्युतीय सवारी उत्पादनमा आक्रामक रुपमा लागेका छन्। विद्युतीय कार उत्पादनमा चीन निक्कैअघि भएकाले भारतका लागि पनि विद्युतीय सवारी निरविकल्प नै भइसकेको छ। 

विद्युतीय सवारीको आबको आवश्यकता पूरा गर्न वा भनौं चीनसरह विद्युतीय कार उत्पादनमा पुग्न भारतले २०३० सम्ममा ब्याट्री सेल उत्पादनमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। आर्थर डी लिटरले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले उक्त लगानी आवश्यक देखाएको हो। 

भारतमा विद्युतीय कारका लागि आवश्यक ब्याट्री सेलको माग धान्न निक्कै कठीन हुने देखिएको छ। सबै कार उत्पादकहरुले विद्युतीय कार उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने ब्याट्रीको आपूर्ति जहुने हुने अनुमान गरिएको छ।

हाल भारतीय बजारमा ३ गिगावाट आवर ब्याट्रीको माग रहेको छ। यो २०३० सम्ममा बढेर २० गिगावाट आवर पुग्ने अनुमान उक्त अध्ययनले गरेको छ। हाल भारतमा आपूर्ति भइरहेको ब्याट्री सेलमध्ये करिब ७० प्रतिशत चीन र हङकङबाट नै आइरहेका छन्। 

भारतले जुन रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नगरेपनि पछिल्लो समयको उपलब्धिले त्यो लक्ष्य भेट्न सहज हुने गरिअघि बढेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ। ग्लोबल सप्लाइ चेनमा देखिएको समस्याका कारण भारतमा चाहेअनुसार ब्याट्री सेलको उपलब्धता हुने सकेको छैन। यही समस्याका कारण विद्युतीय कारको ब्याट्रीको लागतमात्र ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। 

विश्वको तेस्रो धेरै प्रदूषण गरिरहेको भारतले २०७० सम्म कार्बन शून्य बनाउने नीति लिएको छ। उक्त लक्ष्य भेट्न भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छ। भारतमै ब्याट्री उत्पादन गर्न रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी र राजेश एक्सपोर्टसले लगानी गर्दै छन्। यसका लागि उनीहरुले भारत सरकारबाट २.२ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान पाउँदैछन्। 

ब्याट्री सेल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने लिथियम, निकल, कोबाल्टलगायत पदार्थ भारतका लागि ठूलो परिमाणमा आवश्यक पर्छ। यो आयात गर्न भारतले मित्रराष्ट्रहरु राम्रो सम्बन्ध बनाएर ल्याउन सक्छ। यी ३÷४ वटा पदार्थ ब्याट्री सेलको कुल लागतको ८० प्रतिशत हिस्सा पर्दछ। यसका लागि भारत सरकारले कर सहुलियतदेखि उत्पादन गर्ने स्थानसम्ममा राहत दिएमा ब्याट्री सेल उत्पादन उल्लेख्य रुपमा बढ्न सक्छ।