काठमाडौं- पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग भएको सैद्धान्तिक सम्झौताको पत्र लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। 

यी दुई आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता पत्र सार्वजनिक भएको हो। आयोजना विकासका लागि भएका सबै प्रक्रिया पारदर्शी होउन् भनेर सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। 

लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग भदौ २ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। 

समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। जसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष; परियोजनाको अप्टिमाइजेसन; परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने; परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान; अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना; बजार सुनिश्चितता; प्रसारणलाइन सम्बन्धमा; वित्तीय स्रोतको उपलब्धता; परियोजना कार्यान्वयनको तरिका समेट्नुपर्ने छ

आयोजनाका सन्दर्भमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन एनएचपीसीले स्वामित्व लिनेछ। त्यसका लागि उसले शुल्क तिर्नुपर्ने छ। कूल ३२ करोड रुपैयाँ एनएचपीसीले भुक्तानी गर्नेछ। यस्तो शुल्क उसले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनु पहिले नै दिनुपर्ने छ। 

सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले मासिक रुपमा उत्पादन भएको कूल ऊर्जाको २१.९ प्रतिशतऊर्जा नेपाल सरकारलालाई निशुल्क दिनेछ।

यस्तो छ सम्झौता