काठमाडौं- लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको छ। 

सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उच्च पदस्थहरूको उपस्थिति रह्यो। 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। 

समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। जसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष; परियोजनाको अप्टिमाइजेसन; परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने; परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान; अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना; बजार सुनिश्चितता;  प्रसारणलाइन सम्बन्धमा; वित्तीय स्रोतको उपलब्धता; परियोजना कार्यान्वयनको तरिका समेट्नुपर्ने छ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो। 

मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। 

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो। 

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ।

लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर-६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। एसआर-६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर-६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।