काठमाडौं-सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थापना गरेर १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेगरी मोडालिटी टुंगो लगाएको हो।  सरकारले दुई महिना अगाडि चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना आगामी वर्षदेखि नै सुरु गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको हो। कम्पनी खोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग सहमति लिएर ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी स्थापनाको काम सुरु हुनेछ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १र१ सदस्यहरू राखिने छ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य हुने छन्। कम्पनी स्थापनासँगै आयोजना निर्माणले गति लिने छ। 

सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, निफ्रा, एचआइडीसीएलसहितका कम्पनीहरूलाई पनि संस्थापक लगानीकर्ता बनाउनेगरि सकारले तयारी गरेको गरेको छ। सोही विधिबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ।  

गएको बैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। लगानी जुटाउनेदेखि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा कम्पनी मो‍डलमा जाने र त्यसका लागि स्रोत जुटाउने समय २ वर्ष राख्ने तयारी गरिएको छ। विदेशमा रहेका गैरआवसीय नेपालीलाई समेत लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्रोत सुनिश्चित गराउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज भएपनि मन्त्रालयले मोडालिटीको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा लगेको थिएन। 

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकै भन्दा १ खर्ब हाराहारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।  

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गरि सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो। सोही प्रस्तावको वरपर रहेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने योजना ऊर्जाको छ।