काठमाडौं- सरकारले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमै सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि ‘गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट’ (जीटूजी) मा जान असफल सरकारले पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 

विगतमा जर्मनको ‘म्युनिख’ विमानस्थलसँग जीटूजी मोडलमा सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि बीचमै प्रक्रिया रोकिएको थियो। जर्मनको ‘म्युनिख’ विमानस्थललाई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकार अन्तिम चरणमा आएर पछाडि हटेको थियो। 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विमानस्थल सञ्चालन प्रारुपको खाका निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त प्रारुपमा एडीबीले पीपीपी मोडलमा जान सुझावसमेत दिएको छ। सो प्रस्तावलाई मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। ‘पहिले पनि पठाइएको र प्राविधिक कुराहरु नमिलेपछि पुनः पठाउन लागेका हौँ, छिट्टै पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालनमा लैजान लागिएको छ,’ लामिछानेले भने। 

पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा ग्लोवल टेन्डर आह्वान गर्ने छ। ‘पीपीपीमा जाने भएपछि कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरूले निश्चत वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा लिने छ,’ लामिछानेले भने। 

विगतमा गैरसैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०५३ मा पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हुने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसले पनि सिधै कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्राविधिक समितिमा एकमत हुन सकेको थिएन। 

तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अथवा सार्वजनिक बोलपत्र अह्वान गरेर मात्रै कम्पनीको छनोट गर्नुपर्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। 

‘म्युनिख’ ले २०७५ माघमा नेपाललाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र लेख्दै भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा दिन आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो।

उक्त पत्र आएसँगै गत वर्षको साउन अन्तिम साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। 

सन् २०१८ मै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चाल गर्ने गरी सन् २०१६ मै विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रकसनले पाएको थियो।  

आयोजना  निर्माणको लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। तर लागत बढेर पहिलो चरणमै १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यता मुअब्जाको लागि २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१४ मा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०१८ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै निर्माण सुरु भएता पनि हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। 

विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सन् २०२० सम्ममा ६० लाख यात्रु धान्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण भएकोे थियो। विमानस्थलमा ३ हजार मिटर लामो, ४५ मिटर चौडाइ रहेको धावनमार्ग छ।