काठमाडौं- गत भदौ १० गते आएको रसुवा-भोटेकोशी बाढीका कारण सर्वसाधारणको निजी सम्पत्तिमा मात्रै ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीले घरपरिवारको सम्पत्तिमा ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) अन्तर्गत घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार बाढीबाट घर, जग्गाजमिन, घरायसी सामान, सवारीसाधन, बाली, पशुपन्छी तथा व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ। निजी सम्पत्तिमा भएको कुल क्षतिमध्ये करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा घरपरिवारको सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छ।

यो प्रारम्भिक विवरणमा सडक, जलविद्युत् आयोजना, अन्य भौतिक पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा वातावरणमा भएको क्षति समावेश छैन। त्यसैले बाढीबाट भएको समग्र आर्थिक क्षतिको अन्तिम आकार योभन्दा ठूलो हुने देखिन्छ। आयोगले अहिले संकलित तथ्यांक प्रशोधन तथा विश्लेषण गरिरहेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ६ हजार ८१७ घरपरिवार र १ हजार ६३८ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

३५ अर्बभन्दा बढीको जग्गाजमिनमा क्षति

बाढीबाट भएको निजी सम्पत्तिको क्षतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाजमिनमा देखिएको छ। आयोगको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जग्गाजमिनमा क्षति पुगेको छ। यसबाट मात्रै करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान छ।

जग्गाजमिनमा भएको क्षतिले बाढी प्रभावित परिवारको सम्पत्तिमा परेको गहिरो असर देखाउँछ। घर तथा अन्य संरचना बगाउँदा वा पुरिँदा तत्काल बसोबासको समस्या सिर्जना भएको छ भने खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्दा प्रभावित परिवारको उत्पादन र जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको छ।

आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ती घर निर्माणमा लागेको लगानीको हिसाब गर्दा थप ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षतिग्रस्त भवन संरचनाले मात्रै ५४.६५ हेक्टर जमिन ओगटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

यसरी जग्गाजमिन, घर भएको घडेरी र घर निर्माणमा लागेको लगानीलाई हेर्दा बाढीले प्रभावित परिवारको घरजग्गामा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ। घर र जग्गा दुवै गुमाएका परिवारका लागि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

३ हजारभन्दा बढी भवन पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा

बाढीबाट घर तथा अन्य भवन संरचनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ। आयोगका अनुसार ३ हजार ९६७ घरधनीका ४ हजार १५१ भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २ हजार ७९२ घर, २८८ गोठ, धनसार वा मतान, ६५१ ट्रस र २६३ टहरा छन्। यसबाहेक ५७ अन्य प्रकारका संरचना, दुई प्रकार नखुलेका संरचना तथा अन्य विवरणमा वर्गीकृत संरचनासमेत क्षतिमा परेका छन्।

कुल क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये २ हजार ९८९ पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यो कुल संरचनाको करिब ७२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, ५०८ संरचना माटो तथा लेदोले पुरिएका छन्। ३०२ संरचनामा आंशिक क्षति पुगेको, १९२ मा सामान्य क्षति भएको र १४१ संरचना ढल्किएको आयोगको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

पुनः प्रयोगको सम्भावनाका आधारमा हेर्दा ३ हजार १९४ संरचना प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। ३३२ संरचना पूर्ण मर्मतपछि र ३२० संरचना सामान्य मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ। मर्मतसम्भार नगरी बस्न मिल्ने संरचनाको संख्या भने ९७ मात्रै छ।

यसले बाढीबाट प्रभावित परिवारको समस्या घर भत्किएको वा सामान नष्ट भएकोमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। ठूलो संख्यामा घर बस्नै नमिल्ने भएपछि प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणको व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

घरायसी सामान र बहुमूल्य वस्तुमा पनि ठूलो नोक्सानी

बाढीबाट घरपरिवारले प्रयोग गर्ने सामान, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। आयोगका अनुसार २ हजार ३३० परिवारका नगद, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

त्यस्तै, ३ हजार १८७ परिवारका स्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। अस्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा २ हजार ७६९ परिवारको ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

घरपरिवारले प्रयोग गरेका सवारीसाधनमा पनि उल्लेख्य क्षति भएको छ। १ हजार ११५ परिवारका १ हजार ४२३ सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ।

यी विवरणले घरजग्गा र भवन संरचनाबाहेक पनि प्रभावित परिवारले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तु तथा वर्षौँ लगाएर संकलन गरेको सम्पत्ति गुमाएको देखाउँछन्। घर पुनर्निर्माणसँगै घरायसी सामग्री, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्ति पुनः जुटाउनुपर्ने भएकाले परिवारको आर्थिक पुनःस्थापनामा थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

कृषि उत्पादन र पशुपन्छीमा क्षति

बाढीले कृषि उत्पादन, भण्डारण गरिएको खाद्यान्न तथा पशुपन्छीमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार खेतबारीमा लगाइएको बालीमा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पशुपन्छी तथा माछापालनमा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।

बाढीबाट घरपरिवारले पालेका ६६४ ठूला पशु र ४ हजार ६०१ साना पशु नष्ट भएका छन्। त्यस्तै, ६३ हजार ६३३ पन्छी तथा २४ हजार ५०८ किलो माछा नष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।

खेतीपाती, पशुपालन तथा माछापालनमा निर्भर परिवारका लागि यस्ता क्षतिले तत्कालको सम्पत्ति नोक्सानीसँगै भविष्यको आम्दानीमा समेत असर पार्ने देखिन्छ। बाली, पशुपन्छी र माछा नष्ट भएपछि उत्पादन पुनः सुरु गर्न आवश्यक पर्ने लगानीले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ।

नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी प्रभावित

जिल्लागत विवरणअनुसार नुवाकोट बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला देखिएको छ। त्यहाँ १७ हजार ९५४ जना प्रभावित भएका छन्। यस जिल्लामा ३ हजार ८४१ घरपरिवार र ३२३ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

रसुवामा ९ हजार ६७६ जना प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ १ हजार ९२० घरपरिवार र ५७ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। धादिङमा ४ हजार ५८४ जना प्रभावित भएका छन् भने ९४८ घरपरिवार र १०४ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानले क्षति बेहोरेका छन्।

गोरखामा ६५८ जना प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ १०८ घरपरिवार र १५ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

चार जिल्लामा गरी ३२ हजार ८७२ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला र ७८ जना अन्य लिङ्गी वा लैङ्गिक पहिचान नखुलेका व्यक्ति छन्।

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो असर

बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा व्यापारको छ। कुल १ हजार ६३८ प्रभावित व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानमध्ये ७७४ अर्थात् ४७.२५ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित छन्।

त्यस्तै, आवास तथा खाद्य सेवाका ३३७ प्रतिष्ठान अर्थात् २०.५७ प्रतिशत प्रभावित भएका छन्। कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६ प्रतिष्ठान अर्थात् १०.१३ प्रतिशत प्रभावित भएका छन्। अन्य सेवाका १३६ प्रतिष्ठान अर्थात् ८.३० प्रतिशत क्षतिमा परेका छन्।

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका ७० प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। निर्माण क्षेत्रका ४७, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका ३१, वित्तीय सेवाका १७ र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रका ११ प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सात, मानव स्वास्थ्य क्षेत्रका पाँच र शिक्षा क्षेत्रका चार प्रतिष्ठान पनि प्रभावित भएका छन्।

विद्युत्, ग्यास तथा पानीसँग सम्बन्धित एक प्रतिष्ठान र पेसागत तथा प्राविधिक सेवासँग सम्बन्धित एक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ। ३१ प्रतिष्ठानको क्षेत्र खुलाइएको छैन।

व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा कुल ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। व्यवसायीका ४०३ सवारीसाधनमा मात्रै ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

व्यवसायमा भएको क्षतिले व्यापार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र आम्दानीमा असर पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रका बजारमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा ठूलो रहेकाले व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानीले स्थानीय आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापित गर्ने काममा महत्त्व राख्नेछ।

व्यवसायका पशुपन्छी र माछापालनमा पनि क्षति

व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानले पालेका पशुपन्छी र माछामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानका १३० ठूला पशु र २ हजार ५८ साना पशु नष्ट भएका छन्। त्यस्तै, १ लाख ५३ हजार ५२ पन्छी र २८ हजार १५० किलो माछा नष्ट भएको प्रारम्भिक तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसले बाढीको असर घरपरिवारमा मात्रै सीमित नभई कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधिसम्म फैलिएको देखाउँछ। निजी सम्पत्तिको क्षतिमा व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको हिस्सा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा यी क्षेत्रको पुनःस्थापनाले स्थानीय रोजगारी र आम्दानीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

३० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार सरकारी जग्गामा बस्न चाहन्छन्

बाढीपछि प्रभावित परिवार कहाँ बसोबास गर्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा गरिएको सर्वेक्षणले पुनःस्थापनाको चुनौतीसमेत देखाएको छ। आयोगको विवरणअनुसार बसोबाससम्बन्धी रोजाइ उल्लेख गरेका ३ हजार ६७ परिवारमध्ये ९३९ परिवार अर्थात् ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्न चाहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, ५९० परिवार अर्थात् १९.२४ प्रतिशतले सरकारले उपलब्ध गराउने सामूहिक आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्। यसरी सरकारी स्थान वा सामूहिक आवासमा बस्न चाहने परिवारको संख्या १ हजार ५२९ पुगेको छ।

बाढीअघि बसोबास गरिरहेको स्थानमै फर्कन चाहने परिवारको संख्या ७९७ अर्थात् २५.९९ प्रतिशत छ। परिवारको स्वामित्वमा रहेको जिल्लाभित्रकै अन्य स्थानको जग्गामा बस्न चाहने ५६५ परिवार अर्थात् १८.४२ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, परिवारको स्वामित्वमा रहेको देशभित्रको अन्य स्थानको जग्गामा बस्न चाहने १५९ परिवार अर्थात् ५.१८ प्रतिशत छन्। १७ परिवारको रोजाइ खुलाइएको छैन।

यस विवरणले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना एउटै ढाँचाबाट सम्भव नहुने देखाउँछ। केही परिवार पुरानै स्थानमा फर्कन चाहन्छन् भने केही सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन इच्छुक छन्। त्यसैले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदा प्रभावित परिवारको बसोबाससम्बन्धी रोजाइलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

पुनर्निर्माणका लागि पीडीएनए तयार हुँदै

बाढीबाट भएको हानि-नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन, वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १२ गते निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रश्नावली तयार गरी प्रभावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन गरेको हो।

सर्वेक्षणका लागि चार जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली परिचालन गरिएको थियो। तथ्यांक संकलनमा १५६ प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति खटाइएको आयोगले जनाएको छ। अनलाइन एप र ट्याब्लेटको प्रयोग गरी विवरण संकलन गरिएको थियो।

आयोगका अनुसार घरपरिवार तथा व्यवसाय/प्रतिष्ठानका गरी ७ हजार ३१६ विवरण प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको विवरण छ। पीडीएनएका लागि संकलित तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण भइरहेको छ।