काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र करिब ८० प्रतिशत किसानको जीविकासँग जोडिएको अन्न धानको भविष्यमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। वर्षा, तापक्रम र खडेरीको अनिश्चितता अर्कोतिर धान लगाउने जमिन नै घट्दै गएपछि यसको भविष्यमाथि दबाब बढेको हो। 

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा धान खेती भएकोमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ टन उत्पादन भएको थियो। जसको उत्पादकत्व ४.१९ टन प्रतिहेक्टर थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने धान खेतीको क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टरमा सीमित भयो भने उत्पादन ५७ लाख ५ हजार १२६ टनमा झर्‍यो। 

मौसमी उतारचढाव र खेतीको क्षेत्रफलले उत्पादनलाई कसरी संकुचित बनायो भन्ने पछिल्ला दुई वर्षको तथ्यांकले देखाएको छ। प्रतिकूल मौसम, विभिन्न क्षेत्रमा परेको खडेरी तथा त्यसका कारण ढिलो र कम रोपाइँका कारण उत्पादन घटेको सरकारले बताएको थियो। 

कुनै पनि बालीका लागि आवश्यक समयमा उपयुक्त वर्षा चाहिन्छ। धानका लागि पनि त्यस्तै। रोप्ने समयमा खडेरी र भित्र्याउने समयमा झरी पर्दा बालीको उत्पादनमा पहिरो जान्छ। पछिल्ला केही वर्ष यस्तै समस्या देखिएको छ। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा नेपालको वार्षिक वर्षा सामान्य समयको तुलनामा करिब ९९ प्रतिशत थियो। तर मनसुन वर्षा सामान्यको करिब ९० प्रतिशत मात्रै रह्यो र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधि तुलनात्मक रूपमा सुख्खा रह्यो।

त्यही वर्ष ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम भएका २२ दिन रेकर्ड भए। औसत न्यूनतम तापक्रम पनि सन् १९८१ यताकै उच्चमध्ये रह्यो। सामान्य वर्षमा हुने जित वर्षा हुँदा पनि धानका लागि चाहिने मनसुनी वर्षा न्यून भएको तथा खडेरी धेरै भयो। 

नेपालका अधिकांश बाली वर्षामा निर्भर छन्। नेपाल सरकार, विश्व खाद्य कार्यक्रम र बेलायतको मौसम कार्यालयले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले तराईका अधिकांश धानमा आधारित जीविकालाई जलवायु जोखिमका हिसाबले उच्च जोखिममा राखेको छ।

धानको वर्षामा निर्भरता, मौसमप्रतिको संवेदनशीलता र एकैपटक आउन सक्ने खडेरी, बाढी वा अत्यधिक गर्मीजस्ता जोखिम यसको कारण हुन्।

सिँचाइ भएको खेत, बजारमा पहुँच, गैरकृषि आम्दानी, फरक-फरक बाली लगाउने क्षमता र अन्य विकल्प भएका किसानले जोखिम केही हदसम्म थेग्न सक्छन्। विकल्प कम भएका किसानका लागि त्यही मौसम ठूलो आर्थिक संकट बन्न सक्छ।

अर्थात् जलवायु जोखिम मौसमको मात्र समस्या होइन यो किसानको संकट पनि हो।

धानको उत्पादनमा आएको उतारचढावको असर खेतमै सीमित छैन। खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको धान उत्पादन करिब ५७ लाख टनमा झरेको थियो जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४.२ प्रतिशत कम हो। संठनले जुन-जुलाई २०२५ मा भएको वर्षा कमीले प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा रोपाइँ र उत्पादनमा असर पारेको जनाएको छ।

संगठनले २०२६/२७ का लागि नेपालको खाद्यान्न आयात आवश्यकता करिब १६ लाख टन पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षको औसतभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी हो। 

धानको अर्को संकट धान लगाउने क्षेत्रफल नै घटिरहेको छ। एकातिर धानको उत्पादन बढाउने बीउ तथा प्रविधिमा लगानी र अनुन्धान न्यून छ भने अर्कोतिर खेत नै घटिरहेका छन्। 

कृषि मन्त्रालयको विश्लेषणले पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ, युवाको वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्दो आकर्षण तथा फलफूल र नगदेबालीतर्फ जमिनको प्रयोग बढ्नुजस्ता कारणले धानको क्षेत्रफल घटिरहेको छ। 

सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, मौसमको पूर्वसूचना, बदलिँदो मौसम सहन सक्ने जात, बाली विविधीकरण, बजार पहुँच र किसानको जोखिम व्यवस्थापनलाई एकै ठाउँमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने एफएओको सुझाव छ। 

धानको आधार तीन प्रदेशमा

नेपालको धान उत्पादन सीमित प्रदेशमा संकुचित छ। देशका अधिकांश खेतीयोग्य भूमिमा धान खेती हुने भएपनि उल्लेख्य उत्पादन भने तीन प्रदेशमा सीमित छ। मधेस, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा मात्रै कुल उत्पादनको करिब ७२.४ प्रतिशत छ।

धान खेतीको क्षेत्रफल पनि यिनै प्रदेशमा ठूलो छ। मधेशमा ३ लाख ७४ हजार ११७, कोशीमा ३ लाख २९ हजार २१२ र लुम्बिनीमा २ लाख ९९ हजार ७६९ हेक्टरमा धान खेती हुने पछिल्लो तथ्यांक छ। 

उत्पादकत्वमा भने लुम्बिनी ४.५५ टन प्रतिहेक्टरसहित अगाडि थियो। कोशीमा ४.४५ र मधेशमा ३.९६ टन प्रतिहेक्टर छ। तीन प्रदेशमा मौसमको ठूलो झट्का लाग्दा त्यसको असर किसानको खेतमा मात्र सीमित हुँदैन देशकै खाद्य आपूर्तिमा पर्न सक्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले धानका लागि मौसमीय संवेदनशीलता विश्लेषण र कृषि-मौसम सूचना विकासको छुट्टै ढाँचा तयार गरेको छ। यसको उद्देश्य मौसमका विभिन्न अवस्थाले धानको वृद्धि, उत्पादन तथा रोग-कीरामा पार्ने असर बुझेर किसानका लागि उपयोगी सूचना तयार गर्नु हो।