काठमाडौं- दैनिक ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा वर्षमा ३० लाख यात्रु धान्ने क्षमतासहितको ३५ अर्ब बढी खर्चिएर बनेको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म अविच्छिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष वितिसक्दासमेत यो विमानस्थलमा अहिलेसम्म उडानको नाममा आन्तरिकमात्र भइरहेको छ। विमासनस्थल निर्माणको संरचनाभन्दा ५ गुणा धेरै जग्गा मुआब्जामा खर्चिएको यो परियोजनाको भविष्य अझैसम्म अन्यौल छ। 

तीन वर्षमै ब्रेकइभनमा पुग्ने प्रक्षेपणसहित अघि बढेको यो परियोजनाले अहिलेसम्म सामान्य लयसमेत लिन सकेको छैन। 

भैरहवाको विमानस्थलमात्र होइन योसँगै अघि बढेको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कथा पनि यस्तै छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि सिर्जना भएको विकासको लहरमा अघि बढेका यस्ता अर्बौंका आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढ्ने एकातिर सम्पन्न भएपछि लाभ नदिने अवस्थमा छन्। ऋण लिएर सरकारले बनाएका यी मेगा परियोजनाका साथै बनेका सभाहल, टावर तथा अन्य पूर्वाधारको कथा पनि यस्तै छ। 

चीन एक्जिम बैंकबाट २२ अर्बभन्दा धेरै ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल १ जनवरी २०२३ मा सञ्चालनमा आयो तर पौने चार वर्षसम्म नियमित दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन। २३ सेप्टेम्बर २०२६ देखि मात्र फ्लाईदुबईले दुबई-पोखरा दैनिक उडान सुरु गरेको छ। ऋणको किस्ता सुरु भइसक्दा पनि लागतअनुसारको आधारभूत आम्दानीको सुरूवातसमेत यो परियोझनाले गरेको छैन। 

यही परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रृखलाबद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको छ।  

भैरहवा विमानस्थल पनि वार्षिक करिब १० करोड घाटामा छ। पोखरा र भैरहवा दुवै विमानस्थलले ऋणको किस्ता त परै, कर्मचारी खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।

विमासन्थल निर्माणपछि व्यवसाय बढ्ने आशमा भएको निजी लगानी जोखिममा परेको छ। अर्बौँका परियोजना धमाधम कालोसूचमा परिरहेका छन्। सरकारका केही आयोजना असफल हुँदा त्यसको असर समग्रम औद्योगिक चक्रमा परेको छ।  

भैरहवा र सिमरा सेजमा सरकारले  १३ अर्ब ६८ करोड लगानी गरेको छ। दुवै पूर्ण क्षमतामा चल्दा ३४ हजार ३७४ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान थियो। तर भैरहवामा ४४५ र सिमरामा ७५९ जना गरी करिब १,२०० जना मात्र कार्यरत छन्। भैरहवा सेजले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता कुल ५ अर्ब ८४ करोडको कारोबार गरेको छ, जसमा निर्यात रु. ३ अर्ब ५० करोड छ। 

सुरुमा प्रतिवर्गमिटर १५० सम्म पुगेको भाडा ६० प्रतिशत अनिवार्य निर्यात सर्त र अपूर्ण एकद्वार सेवाले भएकै  लगानीकर्ता बाहिरिए भने नयाँ आएनन्। लगानी अनुसारको बिजनेस प्लान नहुँदा यी दुई क्षेत्रबाट पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन। 

यी चारवटा परियोजनामा मात्र सरकारले झन्डै खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। ऋण लिएर गरिएको यो लगानीको प्रतिफल नआउँदा समग्र वित्तीय प्रणाली नै खलबलिएको छ। यस्ता सयौँ अरु आयोजना जन् जसले प्रतिफल दिएका छैनन्। त्यही कारण ऋण बढ्दै जाँदा राजस्व बढेको छैन त्यही कारण सरकारले ऋण तिर्नका लागि ऋण लिइरहेको छ।