काठमाडौं- विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नेपालले सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित ऋण सुविधा लियो। ३८ महिनाका लागि स्वीकृत यो कार्यक्रमको अवधि पछि थपिएको थियो। सन् २०२६ जुनमा अन्तिम समीक्षा पूरा हुँदा नेपालले यस सुविधाबाट कुल ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो।

यो सुविधा ब्याज नलाग्ने ऋण हो। तर यसको बदलामा नेपालले वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अन्य नीतिगत सुधारका सर्त स्वीकार गरेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रको स्थिरता कायम गर्नु र बाह्य क्षेत्रको जोखिम घटाउनु थियो।

कार्यक्रम पूरा भएपछि आईएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्न र बाह्य जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउन सहयोग पुगेको बताएको छ। तर एउटा प्रश्न बाँकी छ: स्थिरता कायम भयो, अर्थतन्त्रमा गति कति आयो?

नेपालले विगत पाँच दशकमा पनि पटकपटक बाह्य क्षेत्रको दबाब सामना गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसपछि रेमिट्यान्स बढ्दा वा आयात घट्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुध्रिएको छ।

तर स्थिर अर्थतन्त्र आफैँमा गतिशील अर्थतन्त्र होइन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र बैंकमा पर्याप्त पैसा हुनु सकारात्मक संकेत हुन्। त्यससँगै लगानी बढ्नुपर्छ, उद्योग विस्तार हुनुपर्छ र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। नेपालको समस्या यही दोस्रो चरणमा देखिन्छ।

५० वर्षको रूपान्तरण : कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा, उद्योग कमजोर

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा झन्डै तीन चौथाइ थियो। अहिले त्यो घटेर करिब एक चौथाइमा झरेको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्नु विकासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सामान्यतः कृषिबाट श्रम र पुँजी उद्योगमा सर्छन्, उद्योग विस्तार भएपछि सेवा क्षेत्रको आकार बढ्छ।नेपालमा भने यो रूपान्तरण अपेक्षाअनुसार भएन।

विगत ५० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा ८.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.२ प्रतिशत पुगेको छ। तर सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६१.८ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् कृषिको हिस्सा घटे पनि त्यसबाट निस्किएको आर्थिक गतिविधिलाई उद्योगले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेन।

उद्योगभित्र पनि उत्पादनमूलक गतिविधिको विस्तार कमजोर छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उद्योग क्षेत्र ५.६७ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। तर यो वृद्धिमा विद्युत् उत्पादनको योगदान ठूलो छ। विद्युत् क्षेत्रको वृद्धि करिब २१ प्रतिशत अनुमान गरिँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार त्यसअनुरूप देखिँदैन।

विद्युत् उत्पादन बढ्नु आफैँमा उपलब्धि हो। तर त्यसबाट उद्योगको लागत घट्ने, नयाँ कारखाना खुल्ने र रोजगारी बढ्ने अवस्था बनेन भने अर्थतन्त्रले त्यसको पूरा लाभ लिन सक्दैन।

सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ, तर त्यसले सबै प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्दैन। कम उत्पादकत्व भएका गतिविधिमा श्रम केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि आम्दानी र रोजगारीको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउन सक्छ।

नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको अर्को विरोधाभास बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ। बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, ब्याजदर घटेको छ र कर्जा दिने क्षमता पर्याप्त छ। तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढेको छैन।

उपलब्ध बैंकिङ तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म बैंक निक्षेप करिब ९६ प्रतिशत बढ्दा कर्जा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै बढ्यो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको थियो। कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.३ प्रतिशतमा झरेको थियो। यसको अर्थ बैंकले निक्षेपको तुलनामा कर्जाका रूपमा प्रवाह गरेको रकम कम थियो र थप कर्जा दिन सक्ने क्षमता बाँकी थियो।

कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झर्दा पनि मागमा उल्लेख्य सुधार आएन। यसले समस्या केवल ब्याजदर वा बैंकमा पैसाको अभावमा सीमित छैन भन्ने देखाउँछ।

रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ बराबर पुगेको छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमले घरपरिवारको खर्च, बचत र बैंक निक्षेप बढाउन मद्दत गर्छ। तर त्यो रकम स्वतः उद्योग, कृषि वा नयाँ व्यवसायमा लगानी हुँदैन।

बैंकमा पैसा हुनु र त्यो पैसा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा पुग्नु फरक कुरा हुन्। लगानीका अवसर कमजोर छन्, भविष्यको माग अनिश्चित छ वा व्यवसाय सञ्चालनको जोखिम बढी छ भने सस्तो ब्याजदरले मात्र उद्यमीलाई कर्जा लिन प्रेरित गर्दैन।

त्यसैले नेपालको अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘पैसा कहाँ छ?’ भन्दा पनि ‘उत्पादनमूलक लगानीको माग किन कमजोर छ?’ भन्ने हो।

कर्जा बढ्यो, तर कुन क्षेत्रमा?

कर्जा प्रवाहको क्षेत्रगत संरचनाले पनि लगानीको प्रकृति बुझ्न मद्दत गर्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार उपभोगतर्फको कर्जा १९.४ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको कर्जा १६.८ प्रतिशत बढेको छ। यसको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार कमजोर देखिएको छ। उत्पादन क्षेत्रतर्फ कर्जा ५.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशत मात्रै बढेको तथ्यांक दिइएको छ। कृषि तथा थोक–खुद्रा व्यापारतर्फ भने कर्जा घटेको छ।

यसले कर्जा प्रवाह बढ्दैमा उत्पादन क्षमता पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने हुँदैन भन्ने देखाउँछ। उपभोगका लागि लिइएको कर्जाले तत्काल बजार माग बढाउन सक्छ। निर्माण क्षेत्रको कर्जाले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। 

नेपालको कुल उपभोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.३ प्रतिशत बराबर छ भने कुल गार्हस्थ्य बचत ९.७ प्रतिशत मात्रै छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ र घरेलु बचतको हिस्सा सानो छ।

गतिशीलताको खोजी

नेपालको बाह्य क्षेत्र बलियो हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८३ साउनसम्म २५ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको ४.४३ प्रतिशतबाट घटेर ३.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह पनि नीतिगत लक्ष्यभन्दा कमजोर छ।

यी तथ्यांकले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिबीचको अन्तर देखाउँछन्। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको कारण र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनुको कारण एउटै हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सञ्चितिमा रेमिट्यान्स, आयातको अवस्था, निर्यात र अन्य बाह्य कारोबारको प्रभाव पर्छ। आर्थिक वृद्धिमा भने उत्पादन, लगानी, उपभोग, सरकारी खर्च र उत्पादकत्वलगायतका पक्षले असर गर्छन्।

ब्याजदर घटाउनु र बैंकमा तरलता बढाउनु मौद्रिक नीतिका महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्। तर त्यसले मात्रै लगानीको माग सिर्जना गर्दैन। उद्योग स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधार, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति, नीतिगत स्थिरता, बजारको सुनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

कृषि क्षेत्रमा जलवायु जोखिम घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। खडेरी र असमयको बाढीजस्ता घटनाले उत्पादन घटाउँदा अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रभावित हुन्छ। सिँचाइ, भण्डारण, बीमा र बजार पहुँचमा सुधार नगरी कृषि उत्पादनलाई स्थिर राख्न कठिन हुन्छ।

नेपालले आर्थिक स्थिरता कायम गर्न बाह्य सहायता र नीतिगत सुधारको सहारा लिएको छ। अब त्यो स्थिरतालाई उत्पादन, रोजगारी र उत्पादकत्वमा बदल्ने जिम्मेवारी घरेलु आर्थिक नीतिको हो। त्यसका लागि बैंकमा कति पैसा छ भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसा कुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ र किन नयाँ लगानी थपिँदैन भनेर सरकारले सार्थक पहल गर्नुपर्छ।