काठमाडौं- वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सिँचाइ सुविधा विस्तारका काम अघि बढाएको जनाइएको छ।

यस अवधिमा नेपाल-भारतबीच विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको छ भने प्रमुख सिँचाइ आयोजनाबाट हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच ढल्केबर-मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ। यसले नेपालमा विद्युत् माग बढ्ने समय तथा उत्पादन कम हुने अवधिमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न र वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न थप सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस अवधिमा सिँचाइतर्फ सिक्टा, बबई, महाकाली, बड्कापथ र रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। सिक्टा आयोजनाबाट १ हजार ३०० हेक्टर, बबईबाट ६०० हेक्टर, बड्कापथबाट ६१० हेक्टर, महाकालीबाट १ हजार १५५ हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट १५० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको विवरणमा उल्लेख छ। यी पाँच आयोजनाबाट मात्रै कुल ३ हजार ८१५ हेक्टर खेतीयोग्य

जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचनाको मार्गचित्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेस भइसकेको छ भने जलस्रोत, विद्युत् तथा सिँचाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा तीव्रता

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत ढल्केबर-बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लालबन्दी-सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सलेमपुर सबस्टेसन पनि निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कालीगण्डकी-रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइनको २२.४५ किलोमिटर खण्ड र रिडी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भए पनि टावर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि सञ्चालनमा ल्याउने समय प्रभावित भएको छ। हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा-ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका १८ वटा टावरको निर्माण सुरु भएको छ। कुल ३७८ टावरमध्ये अब दुईवटा मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक-भरतपुर खण्ड पनि निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ।

विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तारका लागि बालकोटमा ६६/११ केभी र दहचोकमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ। तराई क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न रौतहटको चन्द्रपुर-सुखदेवचोक तथा सिराहाको लहान-सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। धरानमा २२०/३३/११ केभी सबस्टेसन, संखुवासभाको बानेश्वर सबस्टेसनको क्षमता विस्तार र अत्तरिया-धनगढी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणालीअन्तर्गत टावर निर्माण गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरेको छ। गोरखाको घ्याम्पेशाल र दक्षिण ललितपुरको उनिउचौरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मधेस प्रदेशको सर्लाही सलेमपुरमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ भने सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

१,६२३ मेगावाटका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

जलविद्युत् विकासतर्फ यस अवधिमा २३ वटा आयोजनालाई कुल १ हजार ६२३ मेगावाट क्षमताका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। त्यस्तै, ३०.५९ मेगावाट क्षमताका चार आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ १५ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सातवटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।

आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने म्याद थप गरिएको छ। विद्युत् विकास विभागले यस अवधिमा ३३ वटा नयाँ वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म थप १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको छ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनातर्फ उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाटको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ। १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ। आयोजनाको विद्युत्गृहसम्म पहुँचका लागि सुरुङ निर्माणको बोलपत्र आह्वान भएको छ भने बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गअन्तर्गत पुलको जग निर्माण सम्पन्न भएको र सुरुङ निर्माण जारी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माणमा करिब १ लाख ५० हजार घनमिटर कंक्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको बाँधस्थल निर्माणको समग्र प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने सुरुङ, विद्युत्गृह तथा उपकरण जडानको प्रगति ७९ प्रतिशत पुगेको छ। दमौली-भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहुँचमार्गको पुल तथा क्याम्प निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी गरिएको छ। किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ५९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भई चट्टानको यान्त्रिक परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
त्यस्तै, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तथा लगानीको मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आयोजनाको पहुँच पुल निर्माणमा ट्रस राख्ने कामसहित निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सिक्टामा ५ अर्ब २३ करोडको स्रोत सहमति

सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। पश्चिमी तथा पूर्वी मूल नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा, उपशाखा र प्रशाखा नहर तथा संरचना निर्माणका लागि ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानका २७ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तीमध्ये ११ वटाको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ भने १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन्।

सरकार गठन भएपछिको ६ महिनामा सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत १३ किलोमिटर नहर निर्माण भएको छ। यसबाट थप १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। आयोजनाको पूर्वी मूल नहर विस्तारका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। पश्चिमी नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा नहर तथा संरचना निर्माण, सिँचित क्षेत्र विस्तार र पूर्वी नहर प्रणालीअन्तर्गतका कामका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। यस अवधिमा थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। नौ किलोमिटर मूल नहर तथा शाखा नहरलगायत संरचना निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाइएको छ। यस आयोजनाबाट थप १ हजार १५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। मूल नहर, शाखा नहर तथा संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको छ। यस अवधिमा मूल नहरको निर्माण चेनेज १७ किलोमिटरसम्म पुगेको र थप ६१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा लम्की विस्तार नहर तथा शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। पथरैया विस्तार नहर तथा संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ। यस अवधिमा आयोजनाबाट थप १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कन भइरहेको छ। मरिण नदी नियन्त्रणतर्फ थप ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्काबीच समन्वय हुने गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ।

ऊर्जा प्राधिकरणको पुनर्संरचना र नियमनमा सुधार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारलाई अलग-अलग कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणामा काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी पुनर्संरचनाको मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

विद्युत् अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धमा भएका व्यवस्था समीक्षा गर्न गठित समितिहरूले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका विनियमावली समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जामा एक लाखभन्दा बढी प्रविधि जडान

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिएको छ। यस अवधिमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ।

विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताको छतमा जडान गरिने सौर्य विद्युत् प्रणाली स्थापना गरिएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, दुईवटा सौर्य खानेपानी आयोजना र तीनवटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ।

स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जातर्फ घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ। दुईवटा ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि नेपालका फलाम तथा स्टिल उद्योगमा न्यूनतम ऊर्जा कार्यसम्पादन मापदण्डको द्रुत अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने डिजेल पम्प र सौर्य सिँचाइको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन पनि सम्पन्न गरिएको छ।

जलवायु वित्त जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा विभिन्न आयोजना प्रस्ताव पेस गरेको छ। नेपाल रेस्पोन्सिङ लस एन्ड ड्यामेजसम्बन्धी कोषमा १ करोड ९८ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गरिएको छ।

ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा संस्थागत तथा स्थानीय तहको जलवायु वित्त परिचालन क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी ३० लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरिएको छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यको ४ करोड ८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको परियोजना प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न आयोजनामा १८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र १४ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीले आगामी चार वर्षका लागि रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

बाढी पूर्वसूचना अवधि पाँच दिन पुर्‍याइयो

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा हिमपहिरोपछि आएको बाढीका बेला जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा करिब ७ लाख एसएमएस पठाएर नागरिकलाई सतर्क गराइएको थियो। त्यसपछि सम्भावित अर्को बाढीको जोखिमबारे थप ७ लाख एसएमएस पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

मनसुन अवधिभर बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष २४ घण्टा सञ्चालन गरिएको छ। रसुवाको टिमुरेमा सीसीटीभी जडान गरी नदीको अवस्था निरन्तर निगरानी गरिएको छ भने त्रिशूलीको गल्छीमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले असोज ७ देखि प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट पाँच दिन पुर्‍याएको छ। देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ। यसले सम्भावित बाढीको जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी र उद्धारका लागि थप समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान सेवालाई डिजिटल बनाउने काम पनि अघि बढाएको छ। नेपाल वेदर अफिसियल मोबाइल एपमार्फत एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै प्रणालीमा मौसम सूचना उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। पर्यटन मौसम सूचना सेवा छवटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय मार्गमा सञ्चालन गरिएको छ भने प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ वटा पालिकामा विस्तार गरिएको छ।

विभागले यस अवधिमा ३५६ वटा २४ घण्टे मौसम पूर्वानुमान, ३५६ वटा तीनदिने पूर्वानुमान तथा चेतावनी बुलेटिन र चारवटा विशेष मौसम चेतावनी जारी गरेको छ। भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरिएको छ।

सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार

ऊर्जा मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्न सुशासन इकाइ गठन गरेको छ। नागरिकको गुनासो तथा जिज्ञासा सम्बोधनका लागि टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप र एआई साथी च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी ग्राहकको विद्युत् महसुल भुक्तानीलाई सहज र पारदर्शी बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। ग्राहकको केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने विद्युत् अवरोध, मर्मतसम्भार र सेवासम्बन्धी सूचना मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले देशभरका कार्यालयको मौज्दात विवरण एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने केन्द्रीय भण्डार पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा जानकारी दिने नो लाइट साथी प्रणाली निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।