काठमाडौं- गएको दशकमा नेपाल सरकारले डिजिटल प्रणालीका लागि सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएर लगानी गरेको एक क्षेत्र हो भन्सार। भन्सारको प्रणाली सुधार गर्न तथा व्यापारको लागत घटाउनका लागि भन्दै ऋणसमेत लिएर गरिएको लगानीसँगै करिब धेरै काम डिजिटाइज भइसकेको छ।

पूर्वाधारदेखि प्रक्रियासम्म सोहीअनुसारका सुधार भइसकेका छन्। भन्सार विभाग आफैले नेपालको भन्सार सुधारका लागि राजस्व संकलनबाट व्यापार सहजीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र डेटामा आधारित निर्णयतर्फ अघि बढेको दाबी गर्दै आएको छ। 

आशिकुडा, अनलाइन मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, पूर्वआगमन सूचना आदानप्रदान र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको पूर्वाधारमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ। 

प्रणाली डिजिटल भएपछि व्यापारीको समय, लागत र अनिश्चितता घट्यो त? भन्सार विभागकै अध्ययनले यस्तो नभएको पाएको छ।

त्यतिमात्र होइन थपिएका डिजिटल प्रणाली आधा-अधुरा हुँदा कतिपय अवस्थामा उल्टो झन्झट थपिने अवस्थासमेत रहेको छ। 

आशिकुडाको छनौट प्रणालीले कम जोखिमका प्रज्ञापनपत्र हरियो लाइनबाट जाँचबिना छुट्न दिन्छ पहेँलोमा कागजात हेरिन्छ, रातोमा सामान खोलेर भौतिक जाँच हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८,१४,७८४ प्रज्ञापनपत्रमध्ये ६३ प्रतिशत रातो लाइनमा परे। हरियोमा ६ प्रतिशतमात्र। तीन वर्षदेखि यो अवस्था उस्तै रहेको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली भएपनि दश प्रज्ञापनपत्रमध्ये छ वटा अझै भौतिक जाँचमा जान्छन्।

प्रणालीको जोखिमको तत्व पहिचान गरेको, मासिक तथ्यांक फ्रड कोडअनुसार विश्लेषण गरेर जोखिम दर्ता तथा प्रोफाइल बनाए पनि भौतिक जाँचको आँकडामा सुधार नदेखिँदा व्यापारको झन्झटमा सुधार भएको छैन। 

३० भन्सार कार्यालयमा आशिकुडाको आधारभूत प्रणाली, २९ मा मूल्यांकन मोड्युल र २७ मा छनौट तथा ई-पेमेन्ट मोड्युल छन्। तर व्यापारीलाई सिधै सेवा दिने र आपूर्ति शृंखलालाई जोड्ने मोड्युल सीमित छन्।

मेनिफेस्ट मोड्युल दुई कार्यालय (वीरगञ्ज र त्रिवि विमानस्थल), मोबाइल एप ६, अनलाइन क्वेरी ७ र प्रयोगशाला मोड्युल ८ कार्यालयमा मात्र लागु भएको भन्सारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही कारणले गर्दा सुधार सीमित र सबैले नपाएको देखिन्छ। 

पूर्वआगमन सूचना आदानप्रदानका लागि भन्सार विभाग र भारतको समकक्षी निकायबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार सामान नाकामा आइपुग्नुअघि सूचना पाउनुपर्छ तर यसको उपयोग सबैले गर्नका लागि मेनिफेस्ट र जोखिम प्रणाली हुनुपर्छ। जुन दुई कार्यालयमै सीमित छन्। 

भुक्तानीमा डिजिटल रूपान्तरण पनि अधुरो छ। विभागकै  प्रतिवेदनको कार्यालयगत तालिका जोड्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब २० लाख भुक्तानी कारोबारबाट ५ खर्ब १६ अर्ब असुल भयो। रकमका हिसाबले ५१ प्रतिशत ई-पेमेन्टबाट आयो तर कारोबार संख्याका हिसाबले ई-पेमेन्ट २४.६ प्रतिशत मात्र हो।

चार कारोबारमध्ये तीन अझै काउन्टरमा भएका छन्। ठूला आयातकर्ता अनलाइन गएका छन् तर साना र मझौला व्यापारी अझै काउन्टरमा छन्। 

विवाद निराकरणमा भने भन्सारले ठूलो सफलता हात पारेको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि थाँती रहेका निवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा ७२० थिए, जुन २०८२/८३ को अन्त्यमा ५ मा झरेका छन्। ५६ नयाँ निवेदन दर्ता भए र २०९ फर्छ्यौट भएका छन्।