काठमाडौं- नेपालले विश्व बजारमा बेच्न सक्ने वस्तु र सेवाको सम्भावना हुँदा पनि त्यसको लाभ लिनबाट वर्षौँदेखि चुकिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। महँगो कर्जा, कच्चा पदार्थमा कर, कमजोर ढुवानी पूर्वाधार र विदेशी खरिदकर्तासम्म पुग्न नसक्दा त्यो सम्भावना वास्तविक निर्यातमा बदलिन सकेको छैन।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का लागि तयार गरिएको नयाँ अध्ययनले विश्व बैंकको २०२१ को अध्ययन उद्धृत गर्दै नेपालको वस्तु निर्यात सम्भावना वास्तविक निर्यातको करिब १२ गुणा रहेको र उपयोग हुन नसकेको सम्भावना करिब ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देखाएको छ।

एडीबी र साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती)ले तयार गरेको ‘नेपाल एक्सपोर्ट्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसः कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड इनेबलर्स’ नेपालले निर्यातको सम्भावित लाभांस गुमाइरहेको उल्लेख गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालको वस्तु निर्यात करिब १.१५ अर्ब डलर थियो।

अध्ययनअनुसार उपयोग हुन नसकेको निर्यात सम्भावना चीनमा २.२ अर्ब डलरभन्दा बढी, भारतमा १.२ अर्ब डलर, अमेरिकामा ८० करोड डलर र जापानमा ७० करोड डलर छ। यी चार बजारमै करिब ४.९ अर्ब डलरको सम्भावना केन्द्रित छ।

चीनको उदाहरणले समस्या प्रस्ट पार्छ। बजार पहुँच भए पनि उत्पादन दर्ता, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सीमा पूर्वाधार, ढुवानी लागत र विदेशी खरिदकर्तासँग सम्पर्कजस्ता अवरोधले नेपाली वस्तुलाई बजारमा विस्तार हुन दिएका छैनन्।

भारतमा पनि अवस्था फरक छैन। नेपालको करिब ७२ प्रतिशत वस्तु निर्यात भारत जाने भए पनि यही बजारमा १.२ अर्ब डलरको सम्भावना उपयोग हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

अर्को समस्या बजारमा पुगेको उत्पादनलाई टिकाउनु हो। अध्ययनमा उद्धृत विश्व बैंकको अनुसन्धानअनुसार एउटा नेपाली उत्पादन कुनै विदेशी बजारमा टिक्ने औसत अवधि दुई वर्षभन्दा कम छ।

पैसा र कच्चा पदार्थमै पहिलो अवरोध

एडीबी र सावतीले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी ३८ निर्यातकर्तामध्ये करिब ८४ प्रतिशतले वित्तीय पहुँचलाई अवरोध मानेका छन्। ५४ प्रतिशतले यसलाई ठूलो वा गम्भीर समस्या बताएका छन्। ब्याजदर, त्यसको उतारचढाव र कर्जाका लागि आवश्यक धितो प्रमुख समस्या देखिएका छन्।

आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर पनि ठूलो अवरोध हो। ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर समस्या मानेका छन्। लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधार पनि प्रमुख समस्याका रूपमा आएका छन्।

नेपाल निर्यात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको बताए।

एडीबीका प्रिन्सिपल इकोनोमिस्ट यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर पूरा गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।

नीति छ, अब परिणाम चाहिन्छ

मंगलबार काठमाडौंमा एडीबी, अर्थ मन्त्रालय, सावती र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो।

कार्यक्रममा एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपालले रेमिट्यान्स र निजी उपभोगमा आधारित वृद्धिबाट उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने बताए। उनले निजी तथा विदेशी लगानी, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रविधि, सीप र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन्।

सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले भने जलवायु परिवर्तन पनि नेपालको निर्यातका लागि बढ्दो जोखिम बनेको बताए। अलैँची र चियाजस्ता निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा यसको असर देखिन थालेको उनले बताए।

सूचना प्रविधि र पर्यटनमा भने नयाँ अवसर देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ। तर आईटीमा दक्ष जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार र नीतिगत कमजोरी तथा पर्यटनमा हवाई सम्पर्क, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव चुनौतीका रूपमा छन्।

नेपालसँग बजारको सम्भावना छ तर ९.२ अर्ब डलरको अनुमानित अवसरलाई वास्तविक निर्यातमा बदल्न उत्पादनदेखि विदेशी खरिदकर्तासम्मको पूरै शृंखला प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती भने उस्तै छ।