काठमाडौं- देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तारको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकिरहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा फाइबर विस्तारका लागि झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। 

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत कोशी, मधेश र बाग्मतीमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि १ अर्ब ८६ करोड, गण्डकी र लुम्बिनीका लागि २० करोड १० लाख तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। तीनवटै कार्यक्रमका लागि कुल ३ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने फाइबर विस्तारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन समान रहेन। कोशी, मधेश र बाग्मतीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि छुट्याइएको २१ करोड रुपैयाँ शतप्रतिशत खर्च भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।

तर गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि छुट्याइएको २० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि विनियोजित १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।

यसरी गत वर्ष यी दुई कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको कुल १ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा भने दुवै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी र लुम्बिनीका लागि फेरि २० करोड १० लाख तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ।

फाइबर विस्तारसँगै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड स्तरोन्नति, ६६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड तथा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यी कार्यक्रमका लागि क्रमशः १३ करोड, १० करोड र १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसअघि भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाको ब्रोडब्यान्ड स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड, ६६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका लागि २५ करोड तथा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तीमध्ये गत वर्ष कुनै पनि रकम खर्च नभएको प्राधिकरणको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ।

दुर्गम तथा सीमा क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क विस्तारका लागि पनि यस वर्ष ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तारका लागि विनियोजित ४० करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेको थिएन।

प्राधिकरणले आगामी वर्षको बजेटमा पुराना अधुरा कार्यक्रमको फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा राखेको छ। तर गत वर्ष खर्च हुन नसकेका दूरसञ्चार पूर्वाधारका केही कार्यक्रमलाई ठूलो रकमसहित निरन्तरता दिइएको छ।