काठमाडौं- नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने भएको छ।

प्राधिकरण र एडीबीबीच बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार ४०० केभी तिङ्ला-नयाँ खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन र मल्टिसाइट ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) विकासका लागि एडीबीले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। यी दुई परियोजनामार्फत २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौतामा एडीबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइस र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार एडीबीले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि परियोजना सम्झौताको तयारी, खरीद प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान तथा सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धिसम्ममा सहयोग गर्नेछ।

एडीबीका सदस्य राष्ट्रमा विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना र स्वतन्त्र युटिलिटी-स्केल ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी पीपीपी परियोजनाका लागि यो एडीबीको पहिलो कारोबार परामर्श सेवा भएको जनाइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले एडीबीको प्राविधिक सहयोग अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने बताए। अहिले भएको सम्झौता प्राविधिक सहयोगका लागि भए पनि आगामी चरणमा यी परियोजनामा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने इक्विटी लगानीका लागि समेत एडीबीबाट वित्तीय सहयोग जुटाउने तयारी रहेको उनले बताए।

‘पीपीपी मोडलमा जुन लगानी प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो, त्यो लगानीको हिस्सामा एडीबीले सहयोग गर्ने अवधारणा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जस्तो २०–८० वा ३०–७० को अनुपात भयो भने प्राधिकरणको हिस्सामा हाल्नुपर्ने इक्विटी एडीबीले जुटाउन सहयोग गर्ने हो।’

निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, प्रतिफलसहित फिर्ता लैजाने

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र ब्याट्री स्टोरेज दुवै परियोजनालाई पीपीपी संरचनामा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यस्तो संरचनामा निजी क्षेत्रले सुरुमै परियोजना निर्माणमा लगानी गर्ने र निश्चित अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त गरेपछि आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था हुनेछ।

श्रेष्ठका अनुसार यसलाई निश्चित अवधिको ‘डिफर्ड पेमेन्ट’ अवधारणाका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ।

‘जसले लगानी गर्छ, उसले निश्चित वर्षपछि आफ्नो लगानी रिटर्नसहित फिर्ता लैजाने हो। एकैपटक तिर्न नपर्ने, विस्तारै–विस्तारै तिर्ने जस्तो डिफर्ड पेमेन्टको अवधारणा हो,’ उनले भने।

यसबाट प्राधिकरणले सुरुमै ठूलो रकम खर्च गरेर सम्पूर्ण आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने दबाब कम हुने र निजी पूँजी परिचालन गरेर प्रसारण तथा ऊर्जा भण्डारण पूर्वाधार विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

१०० देखि १५० मेगावाट आवरको ब्याट्री स्टोरेज

एडीबीको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्को परियोजना मल्टिसाइट ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १०० देखि १५० मेगावाट आवर क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

यो प्रणाली एउटै स्थानमा नभई विद्युत् प्रणालीमा बढी माग रहेका विभिन्न लोड सेन्टरमा स्थापना गर्ने योजना छ। यसअघि काठमाडौंमा मात्रै ब्याट्री स्टोरेज राख्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि अहिले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक विभिन्न स्थान पहिचान गरेर प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो।

‘काठमाडौंमा राख्ने पहिलाको प्लान हो। अहिले जुन-जुन ठाउँमा लोड सेन्टर छ र जहाँ हामीलाई रिलायबल सप्लाई चाहिन्छ, त्यसअनुसार विभिन्न लोकेसन पहिचान गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने।

तर कुन स्थानमा कति क्षमताको ब्याट्री राख्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। एडीबीको अध्ययनपछि स्थान, क्षमता, लागत, लगानी संरचना र वित्तीय प्रतिफलको विस्तृत खाका तयार हुनेछ।

‘अहिले कति पैसा लाग्छ भन्ने कहाँबाट थाहा हुन्छ र ? स्टडी गरेर सबै कुरा डिटेलमा निकाल्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

ब्याट्री स्टोरेजमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै प्राधिकरणले गर्नुपर्ने इक्विटी लगानीका लागि पनि एडीबीबाट वित्तीय स्रोत जुटाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। तर प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीचको लगानी अनुपात तथा एडीबीबाट जुटाइने रकम भने अध्ययनपछि मात्रै निश्चित हुनेछ।

१३४ किलोमिटरको ४०० केभी प्रसारण लाइन पीपीपीमा

एडीबीको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्को महत्वपूर्ण परियोजना करीब १३४ किलोमिटर लामो ४०० केभी तिङ्ला-नयाँ खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन हो।

विद्युत् विकास विभागको विवरणअनुसार तिङ्ला हब-नयाँ खिम्ती-सुनकोशी हब-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करीब १३४ किलोमिटर र क्षमता ४ हजार ८० मेगावाट छ।

नेपालमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने प्रयासस्वरूप यो आयोजनालाई पीपीपी मोडलमा अघि बढाउन लागिएको हो। प्राधिकरणले यसअघि नै उच्च क्षमताका केही प्रसारण लाइन पीपीपीमार्फत निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको बजार चासोसमेत अध्ययन गरिसकेको छ।

प्रस्तावित संरचनामा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्ने र निश्चित अवधिसम्म प्रसारण सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको छ।

तिङ्ला-नयाँ खिम्ती-ढल्केबर आयोजनामा पनि एडीबीको कारोबार परामर्श सेवाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वित्तीय तथा प्राविधिक संरचना तयार गर्न सहयोग गर्नेछ।

साथै आयोजनामा प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने इक्विटी हिस्साका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनसमेत एडीबीले सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ।