काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या, सवारी चाप र सार्वजनिक यातायातको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी तयार पारिएको 'काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना'ले सन् २०५० सम्म २२ वटा प्रमुख सडक तथा सडकसम्बन्धी आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक सहयोगमा तयार भइरहेको ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’को रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन (एसईए) प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट रायसुझाव मागेको हो।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार एसईए प्रतिवेदनमाथि राय तथा सुझाव दिन सकिनेछ। गुरुयोजनाको प्रस्तावक नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र परामर्शदाता जाइका विज्ञ समूह रहेको छ।

गुरुयोजनाले सडक थप्नेमात्रै नभइ सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने, निजी सवारीसाधनमा निर्भरता घटाउने, सडक सञ्जालको क्षमता बढाउने र आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक सडक उपलब्ध गराउने अवधारणालाई मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ।

२०५० सम्म उपत्यकाको जनसंख्या ४२ लाख पुग्ने अनुमान

गुरुयोजना तयार गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०२१ को जनगणनामा आधारित जनसंख्या प्रक्षेपणलाई आधार बनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३२ सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ३५ लाख ३७ हजार, २०४० सम्म ३८ लाख ७४ हजार र २०५० सम्म ४२ लाख २ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

जनसंख्या वृद्धिसँगै सहरी विस्तार, आर्थिक गतिविधि तथा मोटरसाइकल र निजी कारको संख्या बढ्दा यातायातको माग पनि तीव्र रूपमा बढ्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यही आधारमा गुरुयोजनाले सडक विस्तारसँगै सार्वजनिक यातायातमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

तीन चरणमा गुरुयोजना कार्यान्वयन

गुरुयोजनाले यातायात पूर्वाधार विकासलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणको लक्ष्य सन् २०३२, दोस्रो चरणको लक्ष्य २०४० र तेस्रो अर्थात् दीर्घकालीन लक्ष्य २०५० राखिएको छ।

सन् २०३२ लाई गुरुयोजना सुरु भएको पाँच वर्षपछिको अल्पकालीन लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ। २०४० लाई मध्यकालीन र २०५० लाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा राखिएको छ।

तर २०५० सम्म उपत्यकाको सम्पूर्ण मास ट्रान्जिट सञ्जाल एकैपटक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले लिएको छैन। ठूलो लगानी, प्राविधिक क्षमता, जग्गा अधिग्रहण, संस्थागत समन्वय र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेकाले माग तथा कार्यान्वयन सम्भाव्यताका आधारमा आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता काठमाडौं-भक्तपुर जोड्ने पूर्व-पश्चिम मास ट्रान्जिट करिडोरलाई दिइएको छ।

सडक मात्रै बनाएर यातायात समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष

गुरुयोजनाले २०५० सम्मको यातायात रणनीतिलाई तीन मुख्य आधारमा अघि सारेको छ।

पहिलो, निजी कार तथा मोटरसाइकलबाट उच्च गुणस्तरको सार्वजनिक यातायाततर्फ यात्रुको स्थानान्तरण गर्ने।

दोस्रो, बस सेवालाई पुनर्संरचना गर्दै सेवा स्तर सुधार गर्ने। तेस्रो, सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटी र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने।

अध्ययनले सडकको क्षमता मात्रै विस्तार गरेर उपत्यकाको यातायात समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

विशेषगरी काठमाडौं-भक्तपुर पूर्व-पश्चिम करिडोर र रिङरोडमा भविष्यमा अत्यधिक यातायात चाप पर्ने भएकाले उच्च क्षमताको सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

काठमाडौं-भक्तपुरमा प्रतिघण्टा २१ हजार यात्रुको माग

मास ट्रान्जिट सञ्जालअन्तर्गत तीन प्रमुख करिडोर प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम करिडोरको लम्बाइ करिब २० दशमलव ६० किलोमिटर रहने र यसमा प्रतिघण्टा प्रतिदिशा करिब २१ हजार यात्रुको माग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

उत्तर-दक्षिण करिडोर करिब ११ दशमलव ३५ किलोमिटर रहनेछ भने यसमा प्रतिघण्टा प्रतिदिशा करिब ५ हजार यात्रुको माग हुने अनुमान छ।

त्यस्तै रिङरोडमा आधारित मास ट्रान्जिट करिडोर करिब २७ दशमलव २५ किलोमिटरको हुनेछ र यसमा प्रतिघण्टा प्रतिदिशा करिब ८ हजार यात्रुको माग हुने अनुमान गरिएको छ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी माग काठमाडौं-भक्तपुर पूर्व-पश्चिम करिडोरमा देखिएकाले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो।

२२ ठूला आयोजना गुरुयोजनामा

गुरुयोजनाले सडक र सडकसँग सम्बन्धित गरी २२ वटा प्रमुख आयोजना पहिचान गरेको छ।

पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज अन्डरपास, चाबहिल-गौशाला भूमिगत सुरुङ, गौशाला-तीनकुने रिङरोड विस्तार, प्राथमिक चोक सुधार र आपतकालीन सडक सञ्जालको सुरुआतलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

चाबहिल-गौशाला भूमिगत सुरुङ करिब १ दशमलव ५६ किलोमिटर लामो हुनेछ। विद्यमान चार लेनको सडकलाई कायम राख्दै थप चार लेन भूमिगत रूपमा निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

सुरुङलाई दुई तहमा निर्माण गर्ने र टीबीएम प्रविधिको विकल्प प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ। चाबहिल-गौशाला क्षेत्र पशुपतिनाथसहित विश्व सम्पदा तथा पुरातात्त्विक दृष्टिले संवेदनशील भएकाले निर्माणअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तथा पुरातात्त्विक अध्ययन आवश्यक हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

त्यस्तै चाबहिल-बागमती नदी क्षेत्रमा दुई लेनको एलिभेटेड हाइवे र विष्णुमती नदी करिडोरमा चार लेनको एलिभेटेड सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

थापाथली-त्रिपुरेश्वर नयाँ नदी करिडोर, बालाजु-विष्णुमती नदी करिडोर, नयाँ पुल निर्माण, मुख्य सडकअन्तर्गत युटिलिटी करिडोर, काररहित क्षेत्र, साइकल पथ, सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपतकालीन सडक सञ्जाल र अफ-स्ट्रिट पार्किङलाई पनि गुरुयोजनामा समेटिएको छ।

२३ प्राथमिक चोक सुधारदेखि १०७ चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्म

गुरुयोजनाले उपत्यकाका मुख्य चोकलाई पनि यातायात व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ। पहिलो चरणमा २३ वटा प्राथमिक चोक सुधार गर्ने प्रस्ताव छ। समग्रमा भने १०७ वटा चोकमा सडक संरचना, ट्राफिक सिग्नल तथा नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्ने योजना छ।

ट्राफिक सिग्नललाई आधुनिक बनाउने, ट्राफिक नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने र सडकको क्षमता तथा यातायात प्रवाहअनुसार चोकको संरचना सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नदी करिडोरलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास गरिने

उपत्यकाका मुख्य सडकमा हुने चाप घटाउन नदी करिडोरलाई वैकल्पिक यातायात मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि गुरुयोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

बालाजु-विष्णुमती नदी करिडोरले रिङरोड तथा मुख्य सडकमा केन्द्रित यातायातलाई वैकल्पिक मार्गमा वितरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य सडकमा दुर्घटना वा अन्य अवरोध आएमा नदी करिडोरलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ।

थापाथली पुलमा केन्द्रित हुने यातायातको चाप घटाउन माथिल्लो क्षेत्रमा नयाँ बागमती पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

ग्वार्को र कर्मनासा क्षेत्रमा चार लेनको सडक दुई लेनको पुलमा साँघुरिने अवस्थालाई ‘बोटलनेक’का रूपमा पहिचान गर्दै नयाँ पुल वा पुल विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ।

मुख्य सडकमुनि युटिलिटी करिडोर

गुरुयोजनाले सडकसँगै सडकमुनि रहेका विद्युत्, दूरसञ्चार, फाइबर अप्टिक तथा अन्य उपयोगिता संरचनालाई व्यवस्थित गर्न युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

रिङरोड तथा अरनिको राजमार्ग-कलंकी करिडोरलगायत मुख्य सडकमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो।

यसबाट विद्युत् तथा सञ्चारका तार व्यवस्थित गर्न, पटक-पटक सडक खन्नुपर्ने अवस्था घटाउन र उपयोगिता संरचनाको मर्मतसम्भार सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यमान सडकमा डक्ट प्रणाली तथा नयाँ सडक र नयाँ सहरी क्षेत्रमा हिँड्न मिल्ने युटिलिटी सुरुङको विकल्प अध्ययन गरिएको छ।

२०४० सम्म आपतकालीन सडक सञ्जाल विस्तार

बाढी, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटना तथा अन्य विपद्का समयमा नियमित सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न छुट्टै आपतकालीन सडक सञ्जाल आवश्यक रहेको गुरुयोजनाले औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख रेडियल सडकलाई पहिलो श्रेणीका आपतकालीन मार्गका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यी मार्गबाट विमानस्थल, सैनिक संरचना, बसपार्क, सरकारी कार्यालय र अस्पतालजस्ता महत्वपूर्ण संरचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवधारणा छ।

दोस्रो श्रेणीका मार्गले अस्पताल, दमकल केन्द्र, पार्क तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थासम्म पहुँच उपलब्ध गराउनेछन्। रिङरोडभित्रका पहिलो र दोस्रो श्रेणीका सडकलाई २०४० सम्म ८ देखि १२ मिटर चौडाइमा सुधार गर्ने लक्ष्य पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बाहिरी रिङरोडभन्दा नोड जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता

गुरुयोजनाले भविष्यको सहरी संरचनाका लागि तीन विकल्प अध्ययन गरेको छ। पहिलो विकल्प अहिलेको जस्तै एकल सहरी केन्द्रमा आधारित विकास र अनियन्त्रित विस्तार हो।

दोस्रो विकल्प विभिन्न नोड जोड्ने सडक तथा प्रत्येक नगरपालिकामा उपसहरी केन्द्र विकास गर्ने अवधारणा हो। तेस्रो विकल्पमा दोस्रो अवधारणासँगै ईशान नयाँ सहर परियोजनालाई समेत जोडिएको छ।

अध्ययनले दोस्रो र तेस्रो अवधारणालाई प्राथमिकताका लागि उपयुक्त मानेको छ। यसमा बाहिरी रिङरोडलाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुको सट्टा विभिन्न सहरी नोडलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

यसबाट सहरी विकासलाई विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्न र काठमाडौंको मूल केन्द्रमा पर्ने यातायात चाप घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काररहित क्षेत्र र साइकल पथ पनि गुरुयोजनामा

ठूला सडक तथा मास ट्रान्जिटसँगै पैदलयात्री र साइकल प्रयोगकर्ताका लागि पनि छुट्टै पूर्वाधार विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दरबार स्क्वायर, थामेललगायत क्षेत्रमा काररहित क्षेत्र विकास गर्ने तथा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा साइकल पथ निर्माण गर्ने योजना छ।

यसले छोटो दूरीको यात्राका लागि निजी सवारीसाधनको प्रयोग घटाउने र सार्वजनिक यातायातसँग पैदल तथा साइकल यात्रालाई जोड्ने उद्देश्य राखेको छ।

जग्गा अधिग्रहण र पुनर्स्थापना ठूलो चुनौती

सुरुङ, एलिभेटेड सडक, नदी करिडोर, पुल तथा नयाँ सडक निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

जग्गा अधिग्रहणसँगै क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन तथा स्वामित्व प्रमाण नभएका प्रभावित व्यक्तिका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुने अध्ययनले देखाएको छ।

यसकारण आयोजनाको वास्तविक लागत निर्धारण गर्दा निर्माण खर्चसँगै जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक प्रभावको लागतसमेत जोडिनुपर्ने देखिन्छ।

सम्पदा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं उपत्यकामा विश्व सम्पदा तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र धेरै भएकाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।

विशेषगरी चाबहिल-गौशाला सुरुङ पशुपतिनाथ क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले विस्तृत सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तथा पुरातात्त्विक अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

गुरुयोजनाले वातावरणीय प्रभावसँगै सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत रणनीतिक तहबाट मूल्यांकन गरेको छ।

अब ३० दिन सार्वजनिक सुझाव

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मस्यौदा एसईए प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै सरोकारवालाबाट रायसुझाव लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदनमा सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिनेछ।

सार्वजनिक सुझाव प्राप्त भएपछि गुरुयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षमा थप सुधार, आयोजना प्राथमिकता र कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा थप छलफल हुने आधार तयार हुनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको यातायात गुरुयोजना तत्काल सबै आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रमभन्दा पनि २०३२, २०४० र २०५० गरी तीन चरणमा यातायात पूर्वाधार विकास गर्ने दीर्घकालीन खाका हो।