काठमाडौं- गएको भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले नेपालको जलविद्युत विकासको शैलीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु गरेको छ।

एकपछि अर्को जलविद्युत आयोजनामा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट ठूलो क्षति हुन थालेपछि अब आयोजना बनाउनेमात्रै होइन कस्तो भूगोलमा, कस्तो संरचना र कुन सुरक्षा मापदण्डमा आयोजना बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको हो।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। ती आयोजनाको ७८३.३९ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित हुँदा आयोजनामै मात्रै १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ।

क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेकै बेला असोज ८ गतेदेखि अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले कालीगण्डकी करिडोरसहितका क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण संरचनामा समेत ठूलो असर पुर्‍याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो बाढीबाट मात्रै २७ वटा उत्पादन केन्द्रको करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ।

यसले जलविद्युत क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम अब सामान्य ‘क्षति र पुनर्निर्माण’को विषय मात्रै नभएको देखाएको छ। आयोजना निर्माणकै चरणमा सम्भावित चरम बाढी, हिमताल विस्फोट, नदीको बहाव, गेग्रान र पहिरोको जोखिमलाई समेटेर डिजाइन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत आयोजना निर्माणको शैली, प्रविधि र सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपाने बताउँछन्।

उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालको जलविद्युत विकास रोक्न नहुने, बरु क्षतिबाट सिकेर अझ सुरक्षित र वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा चरम प्रकृतिका बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले अबका जलविद्युत आयोजना परम्परागत सोचबाट नभई दीर्घकालीन जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ।

‘एउटा प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको जलविद्युत विकासको यात्रा रोक्न सक्दैन। क्षतिबाट सिकेर अब अझ बलियो, सुरक्षित र वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने समय आएको छ,’ न्यौपानेले भने।

उनले नेपालका पहाडी तथा हिमाली भूगोलअनुसार जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ निर्माणका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए। सम्भव भएसम्म बाँध र प्रसारण लाइनबाहेकका महत्वपूर्ण संरचना भूमिगत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुरुङका प्रवेशद्वारलाई आपत्कालीन अवस्थामा बन्द गर्न सकिने गरी बलियो संरचना बनाउनुपर्ने र कुनै पनि सुरुङको मुख खुला छाड्न नहुने उनले बताए। सहायक सुरुङको प्रवेशद्वारसमेत नदीको सम्भावित बहावको जोखिम कम हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पावरहाउसमा मानिस होइन, प्रविधि पुर्‍याउने मोडल

भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत आयोजनाका भूमिगत संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको सुरक्षामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पावरहाउसलाई सम्भावित चरम बाढीको सतहभन्दा सुरक्षित उचाइमा निर्माण गर्नुपर्ने, आपत्कालीन अवस्थामा कर्मचारीका लागि खाद्यान्न, खानेपानी, अक्सिजन, ऊर्जा ब्याकअप, तापक्रम नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रण र सञ्चार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यौपाने बताउँछन्। दीर्घकालमा भने जलविद्युत आयोजना क्रमशः मानव रहित तथा स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि भोटेकोशी विपत्तिपछि यस्तै संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले आपत्कालीन निकास, उच्च स्थानमा एक्सेस टनेल, रिमोट अपरेसन, अर्ली वार्निङ प्रणाली र हिमतालको रियल टाइम निगरानीलाई आयोजनाको सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार पावरहाउसलाई डिजिटल रिमोट अपरेसनमा लैजान सके बाढी वा अन्य विपत्तिका बेला भूमिगत संरचनामा मानिसको उपस्थिति घटाउन सकिन्छ। आपत्कालीन अवस्थामा बाहिर निस्कने वैकल्पिक बाटो र अक्सिजनलगायतका सुरक्षा संरचना पनि आवश्यक हुन्छन्।

हिमाली नदीमा एउटै डिजाइनले काम गर्दैन

नेपालका हिमाली नदीको प्रकृति, जलाधार र नदीमा बगेर आउने गेग्रान अन्य नदीभन्दा फरक हुने भएकाले सबै आयोजनामा एउटै प्रकारको बाँध डिजाइन प्रयोग गर्न नहुने बहससमेत सुरु भएको छ।

न्यौपानेका अनुसार हिमाली नदीमा निर्माण हुने बाँधको डिजाइन नदीको बहाव, जलाधार क्षेत्र, भूगोल र जोखिमका आधारमा फरक हुनुपर्छ। बाढीले ल्याउने ढुंगा, बालुवा, लेदो तथा ठूला चट्टानलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

उनले ‘हिमालयन इन्टेक’ अवधारणाअनुसार संरचना विकास गर्नुपर्ने र आयोजना क्षमताभन्दा पनि आयोजना रहेको स्थान, भूगोल, जलाधार तथा भविष्यका प्राकृतिक जोखिमलाई आधार बनाएर संरचनाको उचाइ र डिजाइन निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

भोटेकोशी बाढीपछि सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको अर्को विषय हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको जोखिम हो। जलविद्युत विकासमा सक्रिय व्यवसायीहरूका अनुसार हिमतालको नियमित निगरानीसँगै हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने बाढी, पानी र गेग्रानसँग जुध्न सक्ने संरचना जलविद्युत आयोजनामै विकास गर्न आवश्यक छ।

हाल धेरै आयोजनामा हिमताल विस्फोट वा आकस्मिक ठूलो बाढी आएमा त्यसको पूर्वसूचना दिने प्रणाली र अत्यधिक पानी तथा गेग्रानलाई सुरक्षित रूपमा बाइपास गराउने छुट्टै संरचना छैन। प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइनमा समेत यस्तो जोखिमलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने हिमताल विस्फोट भएर जलविद्युत आयोजना नै बगाएको ठूलो पुरानो रेकर्ड नभए पनि अब ठूला आयोजना निर्माण गर्दा पानीको आकस्मिक बहावलाई कसरी बाइपास गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको बताउँछन्।

‘सानातिनो क्षतिबाहेक हिमताल विस्फोट भएर जलविद्युत आयोजना बगाएको रेकर्ड छैन। तर ठूला स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बनाउँदा पानी कसरी बाइपास गर्ने भन्ने सोच्नु जरुरी भइसकेको छ,’ प्रधानले भने। अब ‘बाढी आयो भने के गर्ने’ होइन, ‘बाढी आउँदा संरचना कसरी जोगाउने’ भन्ने डिजाइन

भोटेकोशी घटनाले जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा अवधारणालाई नै बदल्नुपर्ने देखाएको छ।

अहिलेसम्म धेरै आयोजना निर्माण गर्दा विगतका बाढीको तथ्यांक, नदीको बहाव र स्थानीय भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर संरचना डिजाइन गरिँदै आएको छ। तर हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको चरम वर्षा, फ्ल्यास फ्लड र अचानक आउने अत्यधिक गेग्रानसहितको बाढीलाई अब डिजाइनको आधारमै समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

घिसिङले पनि भोटेकोशी घटनापछि विगतका बाढीको तथ्यांक मात्रै पर्याप्त नहुने र जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन र आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई आयोजनाको डिजाइनमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।

यसका लागि आयोजनाको डिजाइनअघि नै जलाधार क्षेत्रको विस्तृत जोखिम मूल्यांकन, हिमतालको निगरानी, बाढीको पूर्वानुमान, अर्ली वार्निङ र साइरन प्रणाली, वैकल्पिक पहुँचमार्ग तथा आपत्कालीन निकासको व्यवस्था आवश्यक हुने देखिएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती आयोजना निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलाइ पनि हो।

लाइसेन्स, उत्पादन अनुमति, जग्गा प्राप्ति, विस्फोटक पदार्थ, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रक्रिया समयमै टुंग्याउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।

तर आयोजना छिटो निर्माणमा लैजाने नाममा जोखिम अध्ययन, भौगोलिक अनुसन्धान र संरचनाको सुरक्षा परीक्षणमा सम्झौता गर्न नहुने विज्ञहरूको जोड छ। आयोजना स्वीकृतिदेखि निर्माणसम्मको प्रक्रिया छोटो हुनुपर्छ, तर डिजाइन र सुरक्षा परीक्षण वैज्ञानिक र पर्याप्त हुनुपर्छ।

क्षतिबाट पछि हट्ने होइन, निर्माणको मोडल बदल्ने

भोटेकोशीको बाढीले नेपालको जलविद्युत सम्भावनामाथि प्रश्न उठाएको होइन, जलविद्युत आयोजना बनाउने पुरानो सोच कति जोखिमयुक्त छ भन्ने प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नदी र पहाडको साँघुरो भूगोलमा आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने भएकाले अब उत्पादन क्षमता र लागतसँगै जोखिम प्रतिरोधी संरचनालाई पनि आयोजनाको आर्थिक मूल्यांकनको हिस्सा बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

एकातिर नेपालले जलविद्युत उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूरा गर्ने तथा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्कोतिर हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति हुने अवस्था छ।

त्यसैले अबको बहस जलविद्युत निर्माण रोक्ने कि अघि बढाउने भन्ने होइन। जलविद्युत आयोजना कसरी अझ सुरक्षित, वैज्ञानिक र बदलिँदो प्राकृतिक जोखिमसँग जुध्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।