काठमाडौं- सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेपनि कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। 

गत २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो। लगानी जुटाउनेदेखि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो। 

‘नेपाल सरकारले बनाउने निर्णय गरेको हो, मोडालिटीमा छलफल चलिरहेको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने। स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ भनेर पहिलो चरणमा विभिन्न निकायसँग छलफल चलिरहेको समेत उनले बताए। मन्त्रालयका अनुसार स्रोत सुनिश्चित गराउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। 

केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज भइसकेको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयले मोडालिटी टुंगो नै नलगाइ मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेको हो। 

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिएर तामाकोशी मोडलमा जाने वा कम्पनी खडा गरेर जाने या त विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। ‘सबै प्रस्तावहरूमा छलफल चलिरहेको छ, सम्भवत: केही सातामा टुंगो लाग्ने छ,’ चटौतले भने।

मन्त्रालयले वार्षिक १० देखि २० अर्ब छुट्याउनेगरी आर्थिक स्रोत जुटाउने गरी प्रारम्भिक प्रस्ताव भने तयार पारेको छ। 

लागत नबढ्ने 

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकै हाराहारी हुनेसमेत सहसचिव चटौतले जानकारी दिए।  सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको थियो। 

सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागत १ खर्ब रूपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। विगतको विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन (डीपीआर)मा तोकिएको लागत बढाउन लागिएको थियो। आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।   

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्। ‘लागत खासै वृद्धि हुने प्रारम्भिक अध्यायनले देखिएको छ, डलरको वृद्धिले रकम मात्रै बढ्ने देखियो,’ चटौतले भने। 

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो। सोही प्रस्तावको वरपर रहेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने योजना ऊर्जाको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो।

सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। 

बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्ने योजना रहेको छ।