काठमाडौं- दुई दशकसम्म नेपालको मोबाइल क्रान्तिको अगुवा बनेको एनसेल अहिले आफ्नो भविष्यकै निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्षमात्र बाँकी रहँदा कम्पनी र सरकारबीच सेयर स्वामित्व, लाइसेन्स नवीकरण र थप लगानीको बाटोलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी सर्त हटाउन तथा मन्त्रिपरिषद् र नियामक निकायका निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धताविपरीत गएर अन्याय गरिएको एनसेलले यसअघि नै सरकारलाई भनिसकेको छ। 

कम्पनीले विशेषरूपमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा सेयर स्वामित्वको संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त हटाउन माग गरेको छ। एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सेयर स्वामित्व स्थिर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन।

तीन वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व के हुन्छ?

एनसेलको संकटको केन्द्र यही प्रश्न हो। अहिलेको सेयर संरचना कायम रहँदा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको हुने सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास छ तर भौतिक सम्पत्तिको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरामा अर्को प्रश्न रहेको छ। 

सरकारले भने अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडेर सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाएको छ। एनसेलले यही सर्त पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेको छ।

कम्पनीका अनुसार यसले सेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा असर पार्नुका साथै विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम छ।

विदेशी लगानी नीति २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा नेपाल-बेलायत द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतासँग समेत वर्तमान व्यवस्था बाझिएको कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलको यो विवाद केवल सेयर कारोबारको विषयमा सीमित छैन। कम्पनीले नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वामित्वसम्बन्धी अनिश्चितताले लगानीको निर्णय प्रभावित हुनेछ।

फाइभजीका लागि एउटा कम्पनीलाई  करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद प्रवाह आवश्यक पर्नसक्छ। तर एनसेलको लाइसेन्सको भविष्य र सेयर स्वामित्वको संरचना स्पष्ट नभएको अवस्थामा यति ठूलो लगानी गर्ने विषय अड्किएको छ। 

दुई दशकमा १३० अर्बभन्दा बढी लगानी

एनसेलले नेपालमा गरेको लगानी र आर्थिक योगदान पनि उल्लेख्य छ। कम्पनीका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसमेत जोडेर उसले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी  लगानी गरेको छ। 

स्थापनादेखि सरकारलाई कर तथा शुल्कका रूपमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको कम्पनीको दाबी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा केन्द्रित सामाजिक कार्यक्रममा पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाखलाई रोजगारी दिएको कम्पनीले उल्लेख गर्दै आएको छ। 

एनसेलको विस्तारसँगै नेपालको मोबाइल बजार पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। कम्पनीका अनुसार सन् २००५ मा मोबाइल सदस्यता जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशतमा सीमित रहेकामा अहिले मोबाइल प्रवेशदर १०० प्रतिशत नाघिसकेको छ।

एनसेलले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको बताउँछ। तर मोबाइल पहुँच विस्तारको तीव्र चरणपछि बजारको आम्दानी भने खुम्चिँदै गएको छ। दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायकको संयुक्त सेवा आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ९२ अर्ब ८ करोडबाट २०८१/८२ मा ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। पुँजीगत खर्च पनि १७ अर्ब १९ करोडबाट ४ अर्ब १३ करोडमा सीमित भएको छ।

यस्तो अवस्थामा डेटा प्रयोग बढे पनि डेटा शुल्क घट्नु, ओटीटी सेवाका कारण परम्परागत कल तथा एसएमएसको आम्दानी घट्नु र नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने दबाबले दूरसञ्चार व्यवसायको पुरानो मोडलमाथि चुनौती थपिएको छ।