काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, नियमित सवारी परीक्षणलगायत विषयमा कडाइ गरेको छ।

विभागले बुधबार सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै विभिन्न ८ बुँदे व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। बाटो इजाजतपत्र प्रदानका लागि ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ र गरिएका अन्य कानूनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै रुट इजाजत दिन र कडाइका साथ कार्यान्वन गर्न भनिएको छ।

विभागले जिप प्रकृतिका ८ सिटदेखि १४ सिटसम्मको सवारीसाधनहरू (जस्तै टाटा सुमो, महिन्द्रा बोलेरो आदि) लाई २ सय ५० किलोमिटर र माइक्रोबसको हकमा ३ सय किलोमिटरभित्रको रुटको लागिमात्र बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण तथा प्रदूषण जाँच अनिवार्य गर्न भनेको छ। विभागले हरेक ६/६ महिनामा प्राविधिक जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सवारी परीक्षण कार्यालयबाट रात्रि सेवा कायम भएको उल्लेख भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित सार्वजनिक सवारीले रात्रि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। साधारण रात्रि, डिलक्स तथा सुपर डिलक्स यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीलाई पनि बाटो इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको वर्गअनुसार मात्रै सञ्चालन तथा तोकिएको अधिकतम भाडा लागु हुने विभागले जनाएको छ।

विभागले बाटो इजाजत पुस्तिकामा अनधिकृत व्यक्तिले ओभरराइट गर्ने, थपघट गर्नेलगायतका गतिविधि देखिएमा त्यस्ता गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै बाटो इजाजतपत्रमा दिउँसोमात्र चल्ने भनेर उल्लेख गरिएको सवारीलाई दिउँसो सेवा र रात्रि सेवा कायम भएको अवस्थामा मात्रै रात्रि सेवा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

विभागले रातो प्लेटका चारपाँग्रे निजी सवारीलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। तोकिएका प्रावधान पालना नगरेको भन्दै पटकपटक गुनासो आएकाले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायलाई सुक्ष्म निगरानी गरी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागले प्रचलित व्यवस्थाविपरीत काम गर्ने वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। विभागले तोकिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सातै सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवसायीको राष्ट्रिय महासंघलाई समेत निर्देशनबारे जानकारी गराएको छ।