काठमाडौं- नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार पारेको कार्यक्रम तथा बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री खड्कराज पौडेलले आफूखुसी गरेको देखिएको छ।

मन्त्री पौडेलको दबाबमा गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रमलाई अधिक प्राथमिकता दिइएको छ। पौडेल कास्कीबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद हुन्।

पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी तयार गरिएको बजेटमा गण्डकीका महोत्सव, पर्यटन मार्ट, गन्तव्य प्रवर्द्धन र पूर्वाधारका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनको बजेट पनि विभिन्न मेला तथा कार्यक्रमका नाममा टुक्राटुक्रा पारिएको छ।

बोर्डका विभिन्न महाशाखा तथा प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम र बजेट जोड्दा कुल प्रस्तावित बजेट १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार  रुपैयाँ देखिएको छ। तर बोर्डले आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। बजेट सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समयमा बोर्डका कर्मचारी नै बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट एकै वर्षमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब २० करोड ८९ लाख ६४ हजार ७१४ रुपैयाँ रहेको बोर्डको बजेट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अर्थात् बोर्डको बजेट एक वर्षमा ४९ करोड ८६ लाख २९ हजार २८६ रुपैयाँले बढेको छ।

बोर्डको बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक त्यस्तो छलफल नगरी बजेट तयार गरिएको स्रोत बताउँछ। बजेटमा राखिएका कार्यक्रम हेर्दा गण्डकी प्रदेशलाई दिइएको विशेष प्राथमिकता भने स्पष्ट देखिन्छ।

पर्यटन बोर्डको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। पर्यटन बोर्डको बजेटले देशभरको पर्यटन क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई समेट्नुपर्ने भए पनि कार्यक्रम निर्माणअघि पर्याप्त छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी तयार गरिएको बजेटमा गण्डकीका स्थानीय कार्यक्रम र महोत्सवका लागि ठूलो संख्यामा शीर्षक राखिएको तथा राष्ट्रियस्तरको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि विभिन्न शीर्षकमा टुक्र्‍याइएको छ।

गण्डकीकै कार्यक्रममा झन्डै ११ करोड

बोर्डको कुल बजेट १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेकामा गण्डकी प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि मात्रै झन्डै ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटको कार्यक्रम संरचना हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा महोत्सव, पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन कार्यक्रम, पर्यटकीय पूर्वाधार, सूचना बोर्ड, पर्यटक शौचालय, सडक बत्ती, तालिम, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यही संरचनालाई लिएर पर्यटन बोर्डको बजेटमा ‘गण्डकी मोह’ देखिएको  छ।

बोर्डको प्रस्तावित विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि कुल करिब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये प्रवर्द्धनतर्फ मात्रै ५ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ। त्यस्तै प्रवर्द्धनात्मक सामग्री तथा वितरणमा १५ लाख, सम्पदा संरक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा ४ करोड २५ लाख ५० हजार, अनुसन्धान तथा सहजीकरणमा ५ लाख र संकट व्यवस्थापन, उद्धार तथा अनुगमनतर्फ ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको विवरणमा उल्लेख छ।

गण्डकीका लागि राखिएको प्रवर्द्धन बजेटमा पोखरा सडक महोत्सवका लागि १९ लाख, फेवा नववर्ष महोत्सवका लागि १० लाख, दशैं पर्यटन तथा संस्कृति उत्सवका लागि ३ लाख, भाइटीका महोत्सवका लागि १ लाख, होली महोत्सवका लागि २ लाख ५० हजार, तीज सांस्कृतिक महोत्सवका लागि ३ लाख र असारे रोपाइँ महोत्सवका लागि ५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

त्यसैगरी गोरखाको रैथाने खाना तथा सडक महोत्सवका लागि १४ लाख, बेगनास फिस फेस्टिभलका लागि ३ लाख, बेगनास र फेवाताल डुंगा दौडका लागि ५/५ लाख, धौलागिरी आइसफल ट्रेल प्रवर्द्धनका लागि १० लाख, गण्डकी प्रदेशका समसामयिक पर्यटन कार्यक्रमका लागि २० लाख र लिगलिगे दौड प्रतियोगिताका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पोखरा ट्राभल मार्टका लागि मात्रै १ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। गोरखाको पार्थी गाउँ पर्यटन मार्टका लागि २५ लाख, अन्नपूर्ण आरोहण दिवसका लागि २५ लाख, मनास्लु र धौलागिरी आरोहण दिवसका लागि १०/१० लाख तथा विश्व पर्यटन दिवसका लागि १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन क्रस कन्ट्री रेस र पोखरा ड्रागन बोट फेस्टिभलका लागि १५/१५ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिताका लागि १५ लाख, स्याङ्जाको सोरेकमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिताका लागि १० लाख, हनी हन्टिङ फेस्टिभलका लागि १० लाख, अन्नपूर्ण म्याराथन र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनका लागि १०/१० लाख तथा अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन फेस्टिभलका लागि ५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने विभिन्न प्रादेशिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहकार्य गर्न २५ लाख र विभिन्न शहरमा पोखरालाई लक्षित गरी गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्न २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भारतीय बजार लक्षित ‘चलिए पोखरा’ कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ र दक्षिण एसियाली स्रोत बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ४० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। पोखरा उडान गर्ने हवाई कम्पनीसँग संयुक्त प्रवर्द्धनका लागि पनि ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

गण्डकीका लागि छुट्याइएको बजेट महोत्सव र प्रवर्द्धनमा मात्रै सीमित छैन। पोखरा लेकसाइडमा पर्यटकका लागि आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। गण्डकीका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा सूचना पाटी तथा साइनेज स्थापनाका लागि ७५ लाख र पोखरा लेकसाइडमा सडक बत्ती स्थापनाका लागि ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै कालीखोला-काउँडाडा पदमार्गका लागि २५ लाख, मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा डिजिटल सूचना बोर्डका लागि १५ लाख, होमस्टे व्यवस्थापन तालिमका लागि १२ लाख, पर्यटन सेवा अभिवृद्धि तालिमका लागि २० लाख र डिजिटल मार्केटिङ तथा एआईसम्बन्धी तालिमका लागि १० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटमा विपद् व्यवस्थापनतर्फ पनि गण्डकीका कार्यक्रम छन्। फेवातालमा उद्धारका लागि मोटरबोट खरिद गर्न १० लाख, बेगनास तालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि उद्धार सामग्री खरिद गर्न ३ लाख, पर्यटक प्रहरीसँगको सहकार्यका लागि १० लाख र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना डेस्क सञ्चालनका लागि १३ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।

बाढी प्रभावित पर्यटनलाई ४० लाखमात्रै

गण्डकीमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि करोडौँ रुपैयाँ छुट्याइरहँदा प्राकृतिक विपद्‍बाट प्रत्यक्ष प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा भने बोर्डको प्राथमिकता कमजोर देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास तथा पुनरुत्थानका लागि अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखाअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त रकमबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्राथमिक उपचार, सञ्चार, राजमार्ग आसपासका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र आतिथ्य सेवासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ।

भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा प्रभावित व्यवसाय पुनः सञ्चालन र गन्तव्य पुनरुत्थानका लागि तत्काल कार्यक्रम आवश्यक देखिए पनि बोर्डले त्यसका लागि ४० लाख रुपैयाँमात्रै प्रस्ताव गरेको हो।

१ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार  रुपैयाँको कुल प्रस्तावित बजेटको तुलनामा बाढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम निकै सानो हिस्सा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा पनि टुक्राटुक्रा बजेट

बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनतर्फ पनि एउटै समग्र रणनीतिभन्दा विभिन्न पर्यटन मेला र कार्यक्रमअनुसार बजेट छुट्याइएको छ।

लन्डनमा आयोजना हुने डब्लूटीएमका लागि मात्रै ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। म्याड्रिडमा हुने फिटुरका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा पाटा अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्कका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

फिनल्यान्डको माट्का हेलसिन्की, जर्मनीको आईटीबी बर्लिन, दुबईको एटीएम, जापानको पर्यटन एक्स्पो, चीनको आईटीबी तथा चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल मार्टलगायतका कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यटन बजारीकरण तथा प्रवर्द्धन महाशाखाको कुल बजेट ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला, बिक्री प्रवर्द्धन र विभिन्न स्रोत बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुने रकमलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीति र परिणाममा जोड्नुभन्दा कार्यक्रम र मेलाअनुसार छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट राखिएको देखिन्छ।

डिजिटल प्रचारमा ५ करोड

बोर्डले डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

फोटो, भिडियो तथा अन्य सामग्री उत्पादन तथा खरिद, डिजिटल सामग्री बैंक तथा भण्डारण प्रणाली विकास र नेपाली प्रभावशाली व्यक्ति, कलाकार तथा सामग्री सिर्जनाकर्तासँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम यसै शीर्षकमा राखिएको छ।

त्यस्तै विदेशी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सामग्री सिर्जनाकर्तालाई नेपाल भ्रमण गराउने परिचयात्मक भ्रमणका लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार महाशाखाका लागि १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत प्रचार सामग्री प्रकाशन, डिजिटल प्रवर्द्धन, बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट, सिनेमा पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क र सञ्जाल विस्तारलगायतका कार्यक्रम छन्।

तालिममा १६ करोड ३४ लाख

पर्यटन बोर्डले तालिम तथा जनशक्ति विकासका लागि १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

पर्यटन व्यवसायी तथा जनशक्तिको क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि, आतिथ्य सेवा, भाषा, पर्यटक गाइड, मौलिक खाना, होमस्टे, उद्धार तथा प्राथमिक उपचारलगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन्।

अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यटक आगमनको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, पर्यटन स्याटेलाइट एकाउन्ट, विभिन्न प्रदेशका पर्यटकीय सम्पदाको अध्ययन, स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको सर्वेक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन र नयाँ पर्यटन व्यवसायका लागि स्टार्टप सहयोगलगायतका कार्यक्रम यसअन्तर्गत छन्।

पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्यालय

बोर्डले प्रदेशगत संरचना विस्तार गर्ने भन्दै कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। विगतमा यो कार्यलय आवश्यक नभएको भन्दै हटाइएको थियो। तर फेरि मन्त्री पौडेलले पुरानो कार्यक्रम राखेका छन्।

नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मात्रै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासतर्फ भारतसँग जोडिएका प्रमुख नाकामा सूचना केन्द्र स्थापना, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, संकेत तथा क्यूआर कोड, पदमार्ग संरक्षण, पर्यटक घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्रहालय, प्रादेशिक पर्यटन मार्ट, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र एडभेन्चर ट्राभल मार्टलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।

बजेट सार्वजनिक नभएपछि कर्मचारी मन्त्रालयमा

१ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सुटुक्क तयार पारेपछि अहिले बोर्डमा खैलाबैला भएको छ। कार्यक्रम तथा बजेट तयार भएको लामो समय भए पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन। बजेट सार्वजनिक नहुँदा कुन कार्यक्रम स्वीकृत भयो, प्रस्तावित रकममा के परिवर्तन भयो र कुन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि बोर्डका कर्मचारीहरू नै बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइ कार्यक्रम सञ्चालनमा जानुपर्ने समयमा बजेटकै विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाले बोर्डको कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।