काठमाडौं-  अनुमति पाएदेखि सेवा नै सुरु गर्न नसकेपनि लाइसेन्स कायम रहेको यूटीएलको लाइसेन्स अब भने स्वत: खारेजीमा गएको छ। 

लाइसेन्स नवीकरण तथा विभिन्न नियमाकीय शुल्क गरी कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि नवीकरणका लागि निवेदन दिएपनि यूटीएलको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको हो। 

२०८३ सालको भदौ १९ गतेसम्म यसो लाइसेन्स बहाल थियो। उक्त बहाल रहेको समयभन्दा तीन महिनाअघि नै यूटीएलले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। निवेदन दिएको तर रकम भने दाखिला गरेको थिएन। 

भदौ १९ गते ‍सार्वजनिक विदा भएका कारण भदौ २१ गतेसम्म रकम तिरेर नवीकरण गर्ने अवसर यूटीएलसँग रहेको थियो तर त्यो अवधिसम्म पनि पैसा जम्मा नगरेको प्राधिकरणले प्रष्ट पारिसकेको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने, त्यसका लागि कबोल गरेको रकम बुझाउनुपर्ने तबमात्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ। यदि यस्तो नभएमा स्वत: खारेज हुने व्यवस्था पनि सोही दफामा रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। 

यूटीएलको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएपनि यसका विषयमा प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। प्राधिकरणक अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले यो विषयमा प्राधिकरणको कार्यकारी तहबाट नभएर सञ्चालक समितिबाट मात्र हुने जानकारी दिए। 

‘यो विषयमा मैले निर्ण गर्ने कुरा होइन, बोर्डबाट हुन्छ। कानूनअनुसार र प्राधिरकणको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय हुन्छ’ उनले भने।

निर्धारित मितिभित्र कम्पनीले रकम नबुझाएको तर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो तर पनि यसका विषयमा बोर्डबाट निर्णय नहुँदासम्म थप कुरा यसै भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

यूटीएलको अध्यक्ष आफू भएको भन्दै राजबहादुर सिंहले‍ लाइसेन्स नवीकरणका लागि सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा माग गरिएको थियो। यसअघि लाइसेन्स पाउँदाकै किस्ता सुविधा भुक्तानीन नगरेर बेइमानी गरेको यूटीएलले अहिले पनि सोही सुविधा माग गरेको थियो। 

प्राधिरकणले कानूनअनुसार किस्ताको सुविधा दिने अधिकार नरहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। राजबहादुर शाह आफै र अरु माध्यमबाट सरकार मान्छेलाई यो विषयमा कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए।

पछिल्लो दश वर्षदेखि कुनै पनि बक्यौता तथा शुल्क नबुझाएर पनि लाइसेन्स कायम गर्न सफल भएको यूटीएलप्रति राज्यकै सद्‍भावले जोगाएको थियो। 

नेपाली टेलिकम क्षेत्रको हर्ताकर्ता मानिने उपेन्द्र महतो अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर भारतीय लागनीमा खुलेको यूटीएल पछिल्लो देशकदेखि पूर्णत बन्द रहेको छ। बन्द भएपनि अर्बौँको सरकारी ठेक्का पाएको यूटीएलले त्यो काम पनि गर्न नसकेपछि सरकारले सम्झौता तोडेको थियो। सम्झौता तोडेकोमात्र होइन लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर २०७६ सालमै प्रक्रिया अघि बढाउँदा अग्रिम अन्तरिम आदेश ल्याएर लाइसेन्स जोगाएको यूटीएलको उक्त आदेश गत वर्ष नै खारेज भएको थियो। 

लाइसेन्स खारेजका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणविरुद्ध नै अन्तरिम आदेश ल्याएको रिट २०८० को माघमै  खारेज भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ अर्ब बक्यौता तिर्न १५  दिनको सूचना २०८१ को जेठ २५ मा जारी गरेको थियो तर त्यो बीचमा प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।