.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपालमा औपचारिक रूपमा अनुमति नपाएका वा प्रतिबन्धित प्रविधि विपद्का बेला भने उपयोगी बनेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सञ्चारका लागि स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोग भयो भने विदेशबाट राहत रकम जुटाउन क्रिप्टोकरेन्सीको सहारा लिइयो। सरकारले पनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय कार्डमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग पठाउन सकिने डिजिटल व्यवस्था गरेको छ।
बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि उद्धार र राहतमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली तथा निकायले स्टारलिंक प्रयोग गरेका हुन्। नेपालमा स्टारलिंकले व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको छैन। तर विपद्को अवस्थामा स्थलीय सञ्चार अवरुद्ध हुँदा स्याटेलाइट इन्टरनेट वैकल्पिक सञ्चार माध्यम बनेको देखिएको छ।
राहत रकम संकलनमा पनि नेपालले स्वीकार नगरेको डिजिटल प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ। ‘नेपाल रिलिफ’ नामक अनलाइन मञ्चमार्फत विदेशबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा सहयोग संकलन भइरहेको छ।
दाताले पठाएको क्रिप्टो सम्पत्ति विदेशमै यूएसडीसीजस्ता स्थिर मूल्यका डिजिटल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अमेरिकी डलरमा बदलिन्छ। रकम त्यसपछि परम्परागत बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाइन्छ र कानूनी प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुन्छ।
नेपालमा प्रतिबन्धित डिजिटल सम्पत्ति विदेशमा रहेका दाताबाट राहत रकम जुटाउने माध्यम भने बनेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भिसा र मास्टरकार्डमार्फत पनि अनलाइन सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि साना रकम पठाउन चाहने विदेशस्थित दाताका लागि अर्को डिजिटल माध्यम खुलेको छ।
सामान्य अवस्थामा जोखिमका कारण रोकिएका प्रविधि विपदमा सञ्चार र राहतका लागि उपयोगी देखिएका छन्।
