काठमाडौं- दश वर्षअघि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अहिलेसम्म प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन। राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पनि बाँकी छ तर कम्पनीले फेरि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ। सबै बक्यौता एकैपटक नतिरी किस्ताबन्दीमा तिर्न कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ।

यूटीएलको १० वर्षे आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि आज भदौ १९ गते सकिँदैछ। कम्पनीले अवधि सकिनुअघि नै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यूटीएलको आवेदन आएको तर अनुमतिपत्रको अवधि सकिने दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले आगामी सोमबारसम्म थप निर्णय नहुने उनले बताए।

२०७३ भदौ २० मा अनुमतिपत्र पाएको यूटीएलले एक वर्षभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायत सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर कम्पनीले तोकिएको समयमा सेवा सुरु गरेन। त्यसपछि पनि यूटीएल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन।

सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७४ फागुन २७ मा कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यसपछि पनि कम्पनीको अवस्थामा सुधार आएन। तर यूटीएलसँग ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जका फ्रिक्वेन्सी भने कायम रहे। सेवा नदिने कम्पनीले सीमित सार्वजनिक स्रोत फ्रिक्वेन्सी भने होल्ड गर्‍यो। 

बजारलाई तीव्र प्रतिस्पर्धी बनाउर उपभोक्तलाई लाभ दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले लाइसेन्स दिएको थियो यूटीएललाई। तर यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरेर बजारलाई धोका दियो भने अनिवार्य दायित्व राज्यलाई तिरेन। 

सरकारी ठेक्कामा पनि काम भएन

यूटीएलको कमजोर कार्यसम्पादन दूरसञ्चार सेवामा मात्र सीमित छैन। मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको सरकारी ठेक्कामा पनि कम्पनीले काम गर्न सकेन। २०७४ जेठमा यूटीएलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो।

२०७६ बैशाख २४ सम्म काम सक्नुपर्ने थियो तर कम्पनीले काम पूरा गरेन। २०७६ फागुनसम्म पनि काम सुरु नभएपछि ठेक्का नवीकरण नगर्न निर्देशन दिइयो। प्राधिकरणले ठेक्का नवीकरण नगर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध यूटीएल अदालत गयो।

अदालतले तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न र ठेक्का नवीकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यही परियोजनामा यूटीएलले अदालतको आदेशपछि करिब ४० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि काम नगरेको विषय विवादमा आयो।

पछि प्राधिकरण र यूटीएलबीचका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि ठेक्का र लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो।

खारेजीको प्रक्रिया रोकियो, बक्यौता बढ्दै गयो

यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरेको र वित्तीय दायित्व नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ मै लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनी त्यसविरुद्ध पनि अदालत गयो।

सम्बन्धित रिट २०८० माघमा खारेज भएपछि प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ मा यूटीएललाई ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर लाइसेन्स खारेज भएन।

यसबीच कम्पनीको बक्यौता झन् बढ्दै गयो। प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा यूटीएलले हाल करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। अर्थात् कम्पनीले सेवा पनि दिन सकेन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि बढाउँदै गयो। तर लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी भने उसैसँग रह्यो।

१३ अर्ब तत्काल, बाँकी १० किस्ता सुविधा माग

यूटीएलले नवीकरणका लागि दिएको प्रस्तावमा तत्काल करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा तिर्ने उल्लेख गरेको छ।

कम्पनीले बाँकी रकमको भुक्तानी विदेशी लगानी स्वीकृतिसँग जोडेको छ। तर यहाँ प्रश्न बक्यौता असुलीको मात्र होइन। दश वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरि लाइसेन्स दिने हो भने यसपटक उसले सेवा सञ्चालन गर्ने आधार के छ?

प्राधिकरणका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणलाई अनुमतिपत्रको अवधि थप्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

जुन कम्पनीले यो देशलाई १० वर्ष झुलायो त्यही कम्पनीले विशेष सुविधा मागेको छ नवीकरणका लाग। के बालेन सरकारले दश वर्ष देशलाई झुलाउने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिएर नवीकरणको सुविधा दिन्छ? 

स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र हेलो नेपालजस्ता निष्क्रिय कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ। त्यसैले यूटीएलको हकमा हुने निर्णयले नियामकीय समानताको प्रश्न पनि उठाएको छ।

यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी छ। नेपालीतर्फ नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको छ।

२०७६ मा लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्दा भारतीय पक्षबाट समेत चासो व्यक्त भएको थियो। अब फेरि यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको प्रश्न प्राधिकरणसामु आएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने पूर्ण बक्यौता भुक्तानी नहुँदासम्म नवीकरण गर्ने पक्षमा छैनन्। राजनीतिक तहको निर्णय र निर्देशन नभएमा प्राधिरकरणले नवीकरण गर्ने सम्भावना भने छैन। 

यसअघिका सबै सरकारको आशिर्वाद पाएको यूटीएलले बालेन सरकारको पनि साथ पाउँछ कि पाउँदैन भनेर यो निर्णयबाट थाहा हुनेछ।