सोमबार, साउन ११ गते २०८३    
सोमबार, साउन ११ २०८३

हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण र 'सेफ हार्बर' नियम कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग

आइतबार, साउन १० २०८३
हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण र 'सेफ हार्बर' नियम कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग

'सेफ हार्बर' कर प्रशासनमा प्रयोग हुने यस्तो व्यवस्था हो, जसले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने करदातालाई पहिले नै तय गरिएका सर्तका आधारमा कर निर्धारण गर्ने सुविधा दिन्छ। यसले करदाता र कर प्रशासनबीच कर गणना वा नाफाको दरलाई लिएर हुने विवाद कम गर्न सहयोग गर्छ।

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्र हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) निर्धारण प्रणाली लागु गर्ने र कर निर्धारणलाई थप सरल, पूर्वानुमानयोग्य तथा कम विवादित बनाउन 'सेफ हार्बर रुल' कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने भएको छ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले विभागको वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै बहुराष्ट्रिय तथा आपसमा सम्बन्धित कम्पनीबीच हुने कारोबारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य निर्धारण गरेर कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रणाली लागु गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार करदाताले करसम्बन्धी दायित्व पहिले नै अनुमान गर्न सक्ने र कर अधिकारी तथा करदाताबीच हुने विवाद कम गर्ने उद्देश्यले 'सेफ हार्बर रुल' कार्यान्वयनको आधार पनि तयार गरिनेछ। यसबाट निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने कारोबारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थप सहज र पारदर्शी हुने विभागको विश्वास रहेको छ। 

'सेफ हार्बर' कर प्रशासनमा प्रयोग हुने यस्तो व्यवस्था हो, जसले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने करदातालाई पहिले नै तय गरिएका सर्तका आधारमा कर निर्धारण गर्ने सुविधा दिन्छ। यसले करदाता र कर प्रशासनबीच कर गणना वा नाफाको दरलाई लिएर हुने विवाद कम गर्न सहयोग गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ) निर्धारणमा 'सेफ हार्बर' को व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तो व्यवस्थामा सरकारले निश्चित नाफा दर वा कारोबारको मापदण्ड तोकिदिन्छ। करदाताले त्यही सीमाभित्र रहेर विवरण पेश गरेमा विस्तृत कर परीक्षण वा विवादको सम्भावना न्यून हुन्छ।

राजस्व प्रशासनका अनुसार यस व्यवस्थाले कर परिपालना सहज बनाउने, कर निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने, प्रशासनिक लागत घटाउने र करदातालाई आफ्नो कर दायित्व पहिले नै अनुमान गर्न सक्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कर अधिकारी र करदाताबीच लामो समयसम्म चल्ने विवाद तथा मुद्दा पनि घट्ने विश्वास विभागको छ।


प्रकाशित : आइतबार, साउन १० २०८३०८:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend