काठमाडौं- विगत चार आर्थिक वर्षदेखि विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामै सबै मन्त्रालय र निकायलाई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउनभित्रै सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।

सरकारले यसलाई ‘शून्य-दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयनको सुरुवातका रूपमा लिएको छ। यस नीतिअनुसार बजेट स्वीकृत भएसँगै आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिनेछ, जसले वर्षको अन्त्यमा हुने हतारो खर्च, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन ५ गते सबै मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वानसहित खरिद प्रक्रिया साउन महिनाभित्रै सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आयोजना, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान भएको मिति, जिम्मेवार अधिकारीलगायत विवरण प्रत्येक साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन हुने देखिएको छ।

चार वर्षदेखि सुस्त भयो अर्थतन्त्र 

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारी विकास खर्चमा आएको सुस्तताले प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय खरिद प्रक्रिया नै पूरा नहुने, वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने, समयमै भुक्तानी नहुने तथा आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा संलग्न हजारौं निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा वित्तीय संकट भोग्नुपरेको छ। धेरै निर्माण कम्पनी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यससँगै सिमेन्ट, डन्डी, क्रसर, ढुवानी, हेभी इक्विपमेन्ट, परामर्श सेवा लगायत निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्योग तथा व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार अधिकांश उद्योग अझै आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

बैंकिङ प्रणालीमा भने यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ। बजारमा नयाँ लगानीको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको छ। सरकारी पुँजीगत खर्च समयमै हुन सकेमा बजारमा पैसा प्रवाह बढ्ने, निजी क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने र बैंकको कर्जा प्रवाहसमेत बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको पनि प्रभाव पर्ने अपेक्षा

सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी वर्षौंदेखि विवादमा रहेको 'लो बिडिङ' प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ।

यसअघि अत्यन्त न्यून मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। यसका कारण कतिपय कम्पनीले अव्यावहारिक रूपमा न्यून मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, बीचमै आयोजना अलपत्र पार्ने वा लागत बढाउने समस्या देखिएको थियो।

संशोधित व्यवस्थाले गुणस्तर, प्राविधिक क्षमता र कार्यसम्पादनलाई समेत मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले आयोजना कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने र ठेक्का प्रक्रिया छिटो तथा व्यवस्थित हुने सरकारको अपेक्षा छ।

२१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट, कार्यान्वयनमै चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

यो बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायलाई ४७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन समेत जारी गरिसकेको छ।

मार्गदर्शनमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई समयमै एलएमबीआईएसमा अद्यावधिक गर्न, वार्षिक कार्ययोजना र खरिद योजना आर्थिक वर्षको सुरुमै तयार गर्न, विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न, भुक्तानीलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्न तथा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

यसका साथै राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

गत वर्षको कमजोर खर्चले दिएको पाठ

सरकारले यस वर्ष सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिनुको मुख्य कारण गत आर्थिक वर्षको कमजोर बजेट कार्यान्वयन हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अन्तिम तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो। अर्थात् कुल बजेट खर्च ८०.५५ प्रतिशत मा सीमित रह्यो।

सबैभन्दा कमजोर अवस्था पुँजीगत खर्चतर्फ देखियो। ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, अर्थात् ४६.७९ प्रतिशत।

यद्यपि चालु खर्च ८८.४० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ९२.५६ प्रतिशत पुगेको थियो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८३.८७ प्रतिशत मात्र संकलन भयो। गैरकर राजस्व र वैदेशिक अनुदान दुवै लक्ष्यभन्दा निकै कम रहे।

यदि सरकारले साउन महिनाभित्रै अधिकांश विकास आयोजनाको खरिद प्रक्रिया पूरा गराउन सफल भयो भने आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै विकास निर्माणले गति लिन सक्छ। यसले निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार हुने, उद्योगहरूको उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, बैंकको कर्जा प्रवाह विस्तार हुने तथा सरकारी खर्चमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।