.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन खारेज गर्दै विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थापन) ऐन २०८२ को विधेयक अघि बढाउन लागिएको छ।
.gif)
आर्थिक नीतलाई थप उदार बनाउँदै जाने सरकारको नीतिअनुसार कठोर मानिएको ऐनलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ कानूनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।
.gif)
.gif)
नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा अधिकांश व्यवस्था पुरानैले निरन्तरता पाएका छन्। विनिमय दरको निर्धारण, कारोबारको अनुमति तथा निकासी रकमलाई भित्र्याउनेदेखि विदेशमा लाभांश लैजानेसम्म राष्ट्र बैंकको विशेष अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ।
विनिमिय तथा विदेशीमा लगानी गर्ने विषयमा पनि धेरै कुरा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी क्षेत्राधिकारमै छाड्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसमा नेपालीहरूले पनि विदेशमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा लिन स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न पाउने कम्पनीको सूची तथा क्षेत्रका बारेमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नसक्ने छ। यसबाहेक विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने होटल व्यवस्थापनजस्ता कम्पनीले यस्तो अनुमति पाउने छन्। त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगले पनि यस्तो अनुमति पाउने छन्।
यसरी विदेशी विनिमय सुविधाको सीमा भने राष्ट्र बैंकले निर्धार गरेसरह हुने छ। शाखा कार्यालयदेखि पुँजीगत खर्चसम्मका लागि उनीहरूले आवश्यक लगानी लिनसक्ने छन्।
त्यस्तै नेपालमै बस्ने नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको सेयर धारण गरेर आय आर्जन गरी भित्र्याउन सक्ने प्रस्ताव नगरिएको छ। यसमा विज्ञ, परामर्शदाता वा कर्मचारीका रुपमा सेयर पाउन सक्ने छन्। स्वेट सेयरका रुपमा उनीहरूले पाएको सेयरबाट भएको आम्दानीलाई वैधानिकरूपमा भित्र्याउन अनमुति दिइने छ।
गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा हुँदा गरेको आर्जनबाट गरेको लगानीलाई पनि नेपालबाट गरिएको लगानीका रुपमा लेखांकन गर्न पाउने भएका छन्। यसो भएमा उनीहरूले त्यसबाट भएको आर्जन नेपाल भित्र्याउन पाउने छन्।
