काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभइ सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनैपनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन्।

दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गरे। स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘कम्पनी ऐनकै कुरा अहिले आएको छ। सात दिनभित्र चाहियो भनेर भनिएको छ, र हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा मैले एउटा मुख्य कुरा राख्न चाहन्छु। हिजोको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, प्राइभेट सेक्टरलाई जहिल्यै पनि साक्षी मात्र राखिएको छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि राखेर काम गरेको देखिए पनि वास्तवमा साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको हो। हामी पनि उपस्थित भएकै थियौं, तर भुमिका भने साक्षीको मात्र रह्यो' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

कम्तीमा पनि कुनैपनि ऐन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, 'एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त होमवर्क गर्ने अवसर मिल्नुपर्छ। त्यस अवधिमा एक-दुई वटा छलफल सत्र पनि गरौँ। अन्तिम मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाउनुभन्दा अघि बीचमै बसेर हाम्रो तयारी कहाँ पुगेको छ, के-कस्ता विषय छन्, नबुझेका कुराहरू के छन् भन्नेबारे छलफल गरौँ। त्यसपछि मात्र अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर ल्याउने अभ्यास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही कुरा मैले राख्न चाहेको हो। अहिलेका लागि यति नै राख्छु। थप केही भएमा पछि फेरि राख्नेछु। साथै, लिखित रूपमा पनि हामी आफ्ना सुझावहरू पेश गर्नेछौँ।’

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भएपनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उनले बताए। वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

‘अब हाम्रो प्रयासहरु धेरै भएको देखिन्छ। तालिमको कुरा गर्दाखेरि हामी तालिम धेरै दियौँ जस्तो लाग्छ। रोजगारीसम्बन्धी तालिम पनि थुप्रै छ जस्तो लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि छ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि छ, श्रम मन्त्रालयमा पनि छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको फेरि एउटा छुट्टै छ' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने 'अब यो रोजगार दिने यसरी जुन यो रोजगार र तालिम दिने भन्ने कुराहरु विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जुन राखेको छ नि। त्यसलाई एउटा कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा कुरा तालिम पनि छ नि यो तालिम कति सदुपयोग भयो भन्नेकुरा छ नि त्यो कुरा एकदम मनन गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको बताए।