काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित दुई देशबीचको विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। यससँगै सीमापार प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ। 

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार र जलविद्युत् निर्यातसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसअनुसार विद्युत् व्यापारको सीमा विस्तारलाई अनुमोदन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १००० मेगावाटसम्म विद्युत् कारोबार हुँदै आएकोमा अब आयात क्षमता १४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १६५० मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को अध्ययनका आधारमा यो क्षमता विस्तार गरिएको हो।

बैठकले सुदूरपश्चिमको चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

त्यस्तै प्रस्तावित ४०० केभी इनरुवा-न्यू पुर्निया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच यसअघि सम्पन्न शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन भएको छ।

लखनउ-कोहलपुर/लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेशन डिसेम्बर २०२७ सम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यसअघिसम्म उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ।

यो अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत उक्त लाइनमार्फत तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाल-भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गत गठित जेएससी र जेडब्लूजीले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले पोखरा बैठकका निर्णयहरूले नेपालको जलविद्युत् निर्यात क्षमता विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।