.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएको छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय यात्रुवाहक सवारीमा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको हो। यसअनुसार अब ठूला विद्युतीय बस खरिदकर्ताले कम्तीमा २० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने छन्।
.gif)
.gif)
यसअघि सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीलाई विशेष सहुलियत दिएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने पुरानै ६० प्रतिशत सम्मको सीमा कायम राखिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि राहत दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सवारी पुनः खरिद गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
