काठमाडौं- जतिसुकै ठूलो संकट र मन्दी आएपनि गएको चालीस वर्षमा चीनले आफ्नो मुख्य आर्थिक नीतिमा सैद्धान्तिक परिवर्तन गरेको थिएन। संसारका अन्य मध्यम आय भएका मुलुकहरूले लागू गरेको नीतिलाई अङ्गालेको थिएन। २००८ को महामन्दी होस् या कोभिडकालीन संकट जुनसुकै संकटको एउटै समाधान चीनले उत्पादन र लगानीलाई मानेको थियो। 

नागरिकलाई अनुदान दिएर मध्यम आयको पासोमा फस्ने ल्याटिन अमेरिकन क्षेत्रको उदाहरण दिएर चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङले अस्वीकार गरेका थिए। 

तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि चीन जापानकै मार्गमा फस्ने जोखिम भनेर चर्चा गरियो। जापानजस्तो ऋणात्मक मूल्यवृद्धिको पासोमा फस्न लागेको चर्चा थियो। तर जापानले विगत २० वर्षमा गर्न नसकेको काम चीनले विगत एक वर्षमा गरेर देखाइदिएको मात्र छैन र आफ्नो चालीस वर्षदेखिको आर्थिक नीतिमा सैद्धान्तिक परिवर्तन पनि गरिदिएको छ। 

उत्पादनमा चीनको समग्र जनसंख्या उत्पादन र बचतको कूलतमा फसेको थियो। उत्पादन र बचत हुने तर खपत नहुने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै न्यून मूल्यवृद्धिको चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको थियो। ठीक यस्तै चक्रमा जापान लामो समयदेखि फसेकको थियो। त्यही भएर संसारका धेरै अर्थशास्त्रीले चीनलाई अर्को जापान हुन लागेको भनेर भविष्यवाणी पनि गरेका थिए। 

तर सन् २०२३ को अन्त्यदेखि चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक रुझानलाई चालीस वर्षपछि परिवर्तन गर्‍यो र नागरिकलाई उपभोग बढाउन अनुदान कार्यक्रम ल्यायो। उत्पादन र बचतबाट मात्र अर्थतन्त्रको धरातल बलियो नहुने भन्दै पहिलो वर्ष परीक्षणका रुपमा करिब डेढ खर्ब युआन अनुदान दियो स्थानीय तहमार्फत्। 

त्यसपछि त्यसलाई दोबर बनाएको चीनले सन् २०२६ मा झनै विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बालबालिका भउकापरिवारलाई सानो नगद दिनेबाहेक अरु सबै टोकनमा आधारित अनुदान चीनले ल्याएको छ। उपभोग्य वस्तुको खरिदमा छुट दिने स्किम चीनले ल्याएको हो। 

यो स्किमले उपभोक्ता खर्चलाई जीडीपीको ५० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसले खपत बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउछ बनाउँदैन भन्दा पनि चीनले उत्पादन र लगानीको नीतिबाट पछि हटेको कुरा मुख्य रहेको छ। चीनले आफ्नो जिद्दी छाडेको  छ। 

लगानी र उत्पादनको एकहोरो रटानले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने चीनको अर्को बुझाइ रहेको छ। अर्थतन्त्रमा धेरै लगानी हुँदा त्यसको परिणाम राम्रोमात्र नहुने उदाहरण यसले पनि दिएको छ र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि चीनजस्तो जिद्दी मुलुकले पनि लचिलो नीति लिन बाध्य भएको छ।