काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन्। बजेट भाषणमा खर्च र आम्दानीसँगै राजस्व नीतिका बारेमा पनि घोषणा भएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले घोषणा गरेअनुसार राजस्व नीतिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेभन्दा एकरुपतातिर जोड दिएका छन्। 

अधिकांश प्रदेशले अन्य प्रदेशसँको दरमा एकरुपता कायम गर्न खोजिएको वा भविष्यमा गर्ने भनेर घोषणा गरेका छन्। उद्यम व्यवसायका लागि लगानीकर्तलाई आकर्षित गर्न वा आफ्नो प्रदेशमा तान्नका लागि फरक र प्रतिस्पर्धी नीति लिनुपर्नेभन्दा पनि अरु प्रदेशसँग एकरुपता कायम गर्न दरमा समायोजन गरिएको धेरै प्रदेशले घोषणा गरेका छन्। 

बागमती प्रदेशले भने फरक भाषामा अरु प्रदेशको असल अभ्यासलाई अंगिकार गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अधिकांश प्रदेशले वन पैदावारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउने घोषणा गरेका छन्। उद्यम व्यवसायलाई आकर्षित गर्नका लागि जग्गा दर्ताको दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरेका प्रदेशहरूले फर्मको दर्ता तथा नवीकरणमा पनि राहत दिने भएका छन्। 

कुन प्रदेशको कस्तो छ राजस्व नीति?

सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले राजस्वका स्रोतको खोजी गर्ने घोषणा गरेको छ। भएका उद्यम व्यवसयालाई प्रबर्द्धन गर्ने र त्यसबाट राजस्व बढाउने नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि विभिन्न छुट तथा स्किम घोषणा गरेको छ। 

बागमतीले दोहोरो दस्तुर लाग्नेगरी पनि प्रशासन तथा कानून नबनाउने घोषणा गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहको दायरामा गएका उद्यम व्यवसायलाई प्रदेशमा पनि दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ। 

बागमती प्रदेशमा रहेका उद्यम व्यवसायको नवीकरण शुल्क बुझाएमा जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगम बाहेकका उद्यम व्यवसायको जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। 

गण्डकी प्रदेशले भने आफ्नै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राजस्व संलकनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै प्रदेशले राजस्व कार्याले स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। संघ तथा स्थानीय निकायसँगको राजस्व संकलन तथा नीतिलाई तादम्यता मिलाउन यो कार्यालयको भूमिका हुनेछ। 

मनोरञ्जन तथा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर एकमुष्ट भुक्तानी गर्नसक्ने घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेशले  आगामी चैतभित्र अहिलेसम्मको दस्तुर तथा शुल्क बुझाएमा नवीकरण तथा खारेज गर्दा अतिरिक्त जरिवाना तथा शुल्क मिनाह हुने घोषणा गरेको छ।  

कर्णाली प्रदेशले जग्गा तथा अन्य सेवामा लाग्ने दस्तरलाई अन्य प्रदेश सरह बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै म्याद गुज्रिएका व्यवसायलाई दर्ताका लागि बाटो खोलिदिने कर्णालीले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ५ वर्षको सवारीसाधन कर एकमुष्ट तिरेमा २० प्रतिशत छुट दिने कर्णालीले घोषणा गरेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशले पनि करका दरलाई अन्य प्रदेशसँग तादम्यता मिलाउने घोषणा गरेको हो। वन क्षेत्रलाई आयस्रोतको मुख्य स्रोत बनाउने घोषणा गरेको लुम्बिनी प्रदेशले दाउरा र काठको बिक्रीमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। 

लुम्बिनीले मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका उद्योगको नवीकरणमा पूर्ण छुट दिने र क्रसर उद्योगलाई वातावरण व्यवस्थापन लगाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै उद्योगको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने लुम्बनीनले घोषणा गरेको छ। 

मधेस सरकारले औद्योगिक, कृषि तथा सेवाको उत्पादन बढाउने र त्यसबाट राजस्व बढाने नीति लिएको छ। यसक लागि प्रोत्साहन गर्न वित्तीय पोषणको घोषणा गरिएको सरकारले घोषणा गरेको छ। 

डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्दै शुल्क तथा कर संकलनलाई डिजिटाइज गर्ने। काठ र दाउराको बिक्रीमा कर लगाउने घोषणा गरेको मधेसले इटा भट्टीको प्रतिचिम्मी ७५ हजार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। 

कोशी प्रदेशले  कर सूचना प्रणालीको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। काठ दाउरा बिक्रीमा कर लगाउने तथा  खानेपानी तथा प्रयोगशालाले पनि प्रदेशमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कोशीद्ये गरेको छ। स्थानीय तहलाई नियमित राजस्व दाखिला गर्न उत्प्रेरित गर्न  ५ करोडसम्मको थप वित्तीय हस्तात्तरण गर्ने घोषणा कोशीले गरेको छ। 

 तराईका व्यक्ति तथा कम्पनीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जग्गा घर किनेमा दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरेको कोशीले  लगानी सम्मेलनबाट आएर  प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका परियोजनाका नाममा खरिद हुने जगगाको दस्तुरमा पनि ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। 

पर्यटन सेवा दिने सवारीसाधनलाई करमा पर्ण छुट दिने घोषणा गरेको कोशीले  कृषि प्रयोजनको जग्गा खरिदमा दस्तुर छुट दिने भएको छ।