काठमाडौं- सरकारले कम्पनीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्दै विभिन्न प्रकृतिका १७ प्रकारका कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी स्थापना अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कम्पनी कानूनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यससम्बन्धी प्रावधान समेटिएको हो।

हाल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ मा बैंकिङ, वित्तीय सेवा, बीमा, धितोपत्र बजार, निवृत्तभरण तथा म्युचुअल फन्ड र दूरसञ्चार सेवा गरी ७ प्रकारका कारोबारलाई 'खास कारोबार' मानेर पब्लिक कम्पनी अनिवार्य गरिएको छ। तर प्रस्तावित विधेयकले यसलाई विस्तार गर्दै थप १० क्षेत्र समेटेर कुल १७ प्रकारका कारोबारका लागि पब्लिक कम्पनी संरचना अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित थप क्षेत्रहरूमा खानी तथा खनिज कारोबार, लगानी व्यवस्थापन, वस्तु विनिमय, विप्रेषण सेवा, विद्युत् उत्पादन-प्रसारण-वितरण, ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी भएका व्यवसाय, सरकारी स्वामित्व वा सहभागिता भएका कम्पनी, शाख मूल्यांकन कम्पनी तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने अन्य सेवा तथा वस्तु कारोबारहरू समावेश छन्।

स्टार्टपलाई राहत : ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर

विधेयकले स्टार्टप तथा नवप्रवर्तनशील कम्पनीलाई लक्षित गर्दै ‘स्वेट सेयर’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मेहनताना वा सेवा बापत कम्पनीले सेयर दिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत यस्तो सेयर चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सीमित हुने प्रस्ताव छ।

तर स्टार्टप उद्यमका हकमा भने यो सीमा बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीले नगदबाहेक बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि, ‘नो-हाउ’, व्यावसायिक साख (गुडविल) तथा मूल्यवृद्धि सेवाको आधारमा सेयर दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारी कम्पनी र सार्वजनिक संस्थान रूपान्तरण

विधेयकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सरकारी कम्पनी स्थापना गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्ता कम्पनी स्थापना गर्दा पुँजी संरचना, संस्थापक विवरण र प्रबन्धपत्र-नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्नेछ।

सरकारी कम्पनी दर्ता भएको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकार वा स्थानीय तहको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी भएको निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थान वा विकास समितिलाई समेत सरकारी निर्णयअनुसार कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिने र त्यसपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व नयाँ कम्पनीमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ।

चुक्ता पुँजी सीमा पनि कडा

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने अन्य पब्लिक कम्पनीका लागि न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। हालको अवस्था अनुसार न्यूनतम पुँजी नपुगेका कम्पनीले ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

दामासाहीमा नपरेका र ऋण तथा दायित्व वहन गर्न सक्षम कम्पनीले मात्र स्वेच्छिक खारेजीमा जान सक्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अनिवार्य हुने क्षेत्रहरू

खानी तथा खनिज पदार्थ (तामा, फलाम, सुन, चाँदी, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ) उत्खनन तथा प्रशोधन

दूरसञ्चार सेवा

धितोपत्रको कारोबार (खरीद-विक्री)

धितोपत्र बजार सञ्चालन

निवृत्तिभरण वा अवकाश कोष

बीमा व्यवसाय

बैंक तथा वित्तीय संस्था

लगानी (पोर्टफोलियो) व्यवस्थापन

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सेवा

वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज)

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण (५ मेगावाटभन्दा माथि)

सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फन्ड) सञ्चालन

५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको विदेशी लगानी भएका व्यवसाय

रज्जुमार्गमार्फत यातायात सञ्चालन (केबलकार वा पोडवे)

सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरू

साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) कम्पनी

नेपाल सरकारले समय-समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य व्यवसाय वा कारोबार