काठमाडौं- सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएका हुन्।

सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेश ले ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उद्यमशीलता विकास, सहरी पूर्वाधार विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मधेस प्रदेश ले ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता विकास तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

कोशी प्रदेश ले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभाको आइतबार राति ११ः४५ बजे बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान तथा चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमलाई स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको छ। बजेट बाँडफाँटमा सत्तारुढ दलभित्र नै मतभेद देखिएपछि बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको थियो।

कर्णाली प्रदेश ले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। ग्रामीण पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, सडक निर्माण, सार्वजनिक भवन तथा सामाजिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेश ले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। क्रमागत आयोजनालाई तीव्रता दिने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा गाउँस्तरको आर्थिक पुनर्जागरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यससँगै सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका विकास योजना, सेवा प्रवाह सुधार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले बजेटमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएका छन्।