.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातवटै प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन्। बजेट सार्वजनिक गरेका प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिने खर्च तथा आम्दानीको स्रोत अनुमान गरेका छन्।
.gif)
सार्वजनिक खर्चलाई तीव्र तथा समानुपातिक रूपमा गर्नका लागि भन्दै गठन गरिएका प्रदेश सरकारले बजेट भने खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारकै विरासत बोकेका छन्।
.gif)
.gif)
भएकै बजेट तथा स्रोतको खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको कोषमा सधैँ बचत हुने गरेको छ। यो कुरा उनीहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि देखिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्रोतका रूपमा सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको मौजदातलाई उल्लेख गरेका छन्।
राजस्व बाँडाफाँट तथा समानीकरण अनुदानबाट गएको रकम खर्च नभएपनि फिर्ता हुँदैन। त्यही रकम केन्द्रबाट जाने तर प्रदेशमा खर्च नहुँदा कोषमा थन्किएर बसेको हुन्छ। त्यही रकमलाई मौजदात भन्दै बजेटको स्रोतका रूपमा प्रदेश सरकारले राखेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले १२ अर्ब ७६ करोड यस्तो मौजदातबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले ६ अर्ब ४१ करोड र मधेशले ६ अर्ब ८० करोड यसबाट स्रोत व्यवस्थान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्बभन्दा बढीको मौजदातलाई स्रोतका रूपमा देखाएको छ।
प्रदेशको विकास तथा समृद्धिका लागि भनेर केन्द्रबाट गएको रकम खर्च नगरी थन्काउने र त्यसलाई आगामी वर्षको बजेटमा स्रोतका रूपमा देखाउने चलन छ। खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा विकास नहुँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि अझैसम्म हुन सकेको छैन।
यसरी प्रदेश प्रभावकारी नहुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको आवाज पनि ठूलो हुँदै गएको छ।
