.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- के तपाईंलाई थाहा छ? नेपालमा उद्यम दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न जति कठिन छ भनिन्छ उद्यम बन्द गर्न पनि ठीक त्यत्तिकै कठिन हुन्छ।
जटिल प्रशासनिक संरचना तथा लम्बेतान प्रक्रियाका कारणले उद्यम व्यवसाय औपचारिक रुपमा बन्द गर्न कठिन हुँदा एकातिर सरकारी तथ्यांकमा लाखौँ व्यववसायको दर्ता देखिन्छ भने अर्कोतिर दर्ताबिनै सञ्चालन हुने लाखौँ व्यवसाय पनि रहेका छन्।
दर्ता र बन्द गर्न झन्झट हुने तर खास नियमन नहुने भएकाले बरु दर्ताबिनै सञ्चालन हुने अवस्था पनि रहेको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ लाखभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन्, जहाँ खारेज भने ३ हजारको हाराहारीमा भएका छन्। दर्ताको एक प्रतिशत पनि खारेज भएका छैनन्।
.gif)
यसको मुख्य कारणका रूपमा जटिल प्रक्रियालाई दोष दिने गरिन्थ्यो। कम्पनीको दर्ता खारेजीको झन्झटको असर कर प्रणालीमा रहेको छ। करदेखि कम्पनीसम्मको झन्झटको कारणले खारेजी प्रक्रियामा नगइ निष्क्रिय हुने उद्यम व्यवसाय तथा कम्पनीको संख्या उल्लेख्य छ।
यसरी निष्क्रिय संख्या कति हो भनेर यकिन विवरण भने सरकारसँग छैन। कर कार्यालयसँग भने लाखौँ करदाता ननफाइलर रहेको तथ्यांक छ।
यसरी खारेजीको झन्झटका कारणले विवादको भारी बोकेर उद्यमशील समुदाय निष्क्रिय हुँदै गएको छ। यसरी निष्क्रिय हुँदा न्यूनतम शुल्क थपिँदै जाने र त्यसको ब्याज तथा जरिवाना पनि थपिँदै जाँदा खर्बौँको दायित्व पनि बक्यौताको रूपमा रहेको छ। करदेखि कम्पनीसम्मको अनिवार्य दायित्वको बक्यौता उच्च अंकमा रहेको छ।
सरकारले यसपालिको बजेटमा ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएर करको बक्यौता फर्स्यौट गर्ने नीति लिएको छ भने कम्पनी खारेजीका लागि सहज प्रक्रिया ल्याइसकेको छ। अनलाइनबाटै खारेजीको निवेदन, स्थानीय तहमै सनाखतको व्यवस्था गरेको छ। यो प्याकेजबाट निष्क्रियहरू औपचारिक एक्जिटको बाटोमा आउने सरकारको विश्वास छ।
गरिब मुलुकको साझा चरित्र
विश्व बैंकको एक अध्ययनले संसारका गरिब मुलुकको साझा चरित्रका रुपमा एक्जिटमा अवरोधलाई विश्लेषण गरिएको छ। न्यून मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा नयाँ दर्ता गर्न अवरोध, भएकाहरुलाई बन्द गर्न झन्झट हुने र गर्न नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
एकपटक कम्पनी सुरू भएपछि घाटा वा स्थिर अवस्थामै सञ्चालन गरिरहने सोच, स्थापितहरूले नवप्रवेशीलाई अवरोध गर्ने यस्ता आम प्रवृत्तिकै कारण न्यून तथा मध्यम आयको चपेटामा मुलुकहरू फसिरहेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी निष्क्रिय संख्या कति हो भनेर यकिन विवरण भने सरकारसँग छैन। कर कार्यालयसँग भने लाखौँ करदाता ननफाइलर रहेको तथ्यांक छ।
यसरी खारेजीको झन्झटका कारणले विवादको भारी बोकेर उद्यमशील समुदाय निष्क्रिय हुँदै गएको छ। यसरी निष्क्रिय हुँदा न्यूनतम शुल्क थपिँदै जाने र त्यसको ब्याज तथा जरिवाना पनि थपिँदै जाँदा खर्बौँको दायित्व पनि बक्यौताको रूपमा रहेको छ। करदेखि कम्पनीसम्मको अनिवार्य दायित्वको बक्यौता उच्च अंकमा रहेको छ।
सरकारले यसपालिको बजेटमा ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएर करको बक्यौता फर्स्यौट गर्ने नीति लिएको छ भने कम्पनी खारेजीका लागि सहज प्रक्रिया ल्याइसकेको छ। अनलाइनबाटै खारेजीको निवेदन, स्थानीय तहमै सनाखतको व्यवस्था गरेको छ। यो प्याकेजबाट निष्क्रियहरू औपचारिक एक्जिटको बाटोमा आउने सरकारको विश्वास छ।
गरिब मुलुकको साझा चरित्र
विश्व बैंकको एक अध्ययनले संसारका गरिब मुलुकको साझा चरित्रका रुपमा एक्जिटमा अवरोधलाई विश्लेषण गरिएको छ। न्यून मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा नयाँ दर्ता गर्न अवरोध, भएकाहरुलाई बन्द गर्न झन्झट हुने र गर्न नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
एकपटक कम्पनी सुरू भएपछि घाटा वा स्थिर अवस्थामै सञ्चालन गरिरहने सोच, स्थापितहरूले नवप्रवेशीलाई अवरोध गर्ने यस्ता आम प्रवृत्तिकै कारण न्यून तथा मध्यम आयको चपेटामा मुलुकहरू फसिरहेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
