काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायहरूका लागि जारी गरिएको ‘एकीकृत परिपत्र-२०८२’ मा  संशोधन गरेको छ। 

बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले परिपत्र जारी गर्दै विद्यार्थीहरूको विदेश अध्ययन र डिजिटल कागजातको मान्यता सम्बन्धी दुईवटा नयाँ व्यवस्थाहरू थप गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ। जसमा परिवर्त्य सूचीमा नरहेका स्थानीय मुद्रामा पनि सटही पाइने नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरूले भिसा प्राप्ति, भिसा नवीकरण तथा निर्वाह खर्चका लागि सम्बन्धित देशको राजदूतावास वा सरकारी निकायले तोकेबमोजिम सटही सुविधा पाउनेछन्।

यदि सम्बन्धित देशले नेपाल राष्ट्र बैंकको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नरहेको आफ्नो स्थानीय मुद्रामा निश्चित रकम देखाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ र सो कुरा प्रमाणित हुने कागजात पेस गरिन्छ भने विद्यार्थीको नाम वा खातामा आवश्यक रकमको सटही उपलब्ध गराइनेछ।

यसका साथै विनिमय दरमा आउने उतारचढावका कारण लाग्न सक्ने थप खर्चको यकिन हुन नसकेको अवस्थामा, पठाउनुपर्ने कुल रकममा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म थप गरी अमेरिकी डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा पठाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कागजातले मान्यता पाउनेयसैगरी राष्ट्र बैंकले सटही तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कार्यमा डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। एकीकृत परिपत्रमा यसअघि सटही प्रक्रियाका लागि सक्कलै कागजात पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए तापनि अबदेखि डिजिटल हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) द्वारा प्रमाणित कागजातले पनि मान्यता पाउनेछन्। 

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ वा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरूको प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल रूपमा प्रमाणित गरिएका कागजातहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्कल सरह नै स्वीकार गर्नुपर्ने छ।