काठमाडौं- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको तथा दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भन्ने आरोपलाई भ्रामक, अतिरञ्जित र तथ्यहीन बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा कुनै नीतिगत चलखेल नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठाइएको विवाद प्राविधिक विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिने प्रयास मात्र हो।

उनले गत वर्ष नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सच्याएका केही व्यवस्थालाई यस पटक थप स्पष्ट पारिएको मात्रै बताए। विशेषगरी रगत र खोप (भ्याक्सिन) बोक्न प्रयोग हुने ‘क्यारियर’ झोलाको भन्सार दरमा गरिएको संशोधनलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो।

“रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरलाई पहिले सुटकेस र प्लास्टिकका बाकसकै वर्गमा राखेर ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएको थियो। मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार १५ प्रतिशत कायम गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटिका कारण सुटकेसमा पनि १५ प्रतिशत दर देखिएको थियो। त्यसलाई सच्याएर पुनः साविककै ३० प्रतिशत कायम गरिएको हो,” उनले भने।

आर्थिक विधेयकको प्रतिवेदनबाट १६ पाना गायब पारिएको भन्ने आरोपबारे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रष्टिकरण दिए। ४ सय ५० भन्दा बढी पानाको दस्तावेजमा कोलमको चौडाइ वा फर्म्याटमा सामान्य परिवर्तन हुँदा पानाको संख्या बढ्न वा घट्न सक्ने उनले बताए।

'४५७ पानाको डकुमेन्टमा एक मिलिमिटर मात्रै कोलम तन्काइयो भने पृष्ठ संख्या ५०० पुग्न सक्छ, घटाउन सकिन्छ। तर सामग्रीमा एउटा कमा, पूर्णविराम वा थोप्लोसम्म परिवर्तन गरिएको छैन,' उनले भने, 'संसदमा पेश भइसकेपछि विधेयकमा कुनै अनधिकृत संशोधन गरिएको छैन।'

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले स्पष्ट नीति अपनाएको उनले बताए। उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनको मूल्य नबढ्ने गरी भन्सार बिन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर कानुन मन्त्रालयसम्म पुग्ने क्रममा उक्त व्यवस्था छुटेकाले पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै, जेठ १५ गतेअघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी अन्तःशुल्क तिरिसकेका विद्युतीय सवारीसाधनमा थप दस्तुर नलाग्ने गरी पनि स्पष्टता दिइएको उनले बताए।

विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धमा पनि भ्रम फैलाइएको उनको भनाइ थियो। अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुलमा मात्रै भ्याट लाग्ने र विद्युत् उत्पादक तथा संस्थागत कारोबारमा लागू नहुने गरी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर तिर्ने अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा कुल खर्चको २५ प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था विधेयकमा छुटेकाले त्यसलाई पनि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घर तथा नाट्यघरलाई व्यवसाय सञ्चालन सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेट घोषणासमेत विधेयकमा छुटेकाले संशोधन गरेर समावेश गरिएको उनले बताए।

यी सबै संशोधनबारे जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै पनि कुत्सित मनसाय वा गोप्य चलखेल नभएको दाबी गरे। 'केही प्राविधिक विषयलाई लिएर चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ,' उनले भने, 'सत्य तथ्य अन्ततः बाहिर आउँछ, आवश्यक परे थप स्पष्ट पार्न म सधैं तयार छु।'