प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए।

उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने काममा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे। 'प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन, सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ,' उनले भने।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि कसैलाई चन्दा दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट दबाब आए जानकारी गराउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। 'इमान्दारीपूर्वक ढुक्क भएर काम गर्नुस्,' उनले भने।

शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डामा बनेको भन्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको बताए। आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने दाबी गर्दै उनले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको छ। उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धी नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजनामा सहभागी गराइने बताए। बीओटी र पीपीपी मोडलमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने उनको भनाइ थियो।

विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायी समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै शाहले कर छुट, सहुलियत तथा राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे। तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्ट नबनाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनीहरूले संविधानमा निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरे। संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले त्यसको सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो।

व्यवसायीहरूले संघीय संरचनामा दोहोरो कर र दोहोरो नियमनको समस्या रहेको भन्दै कर प्रशासन स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे। भ्याट क्लियर नभएसम्म आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गर्दै उनीहरूले १०-१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरे।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने, लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्। विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायीको चरित्र हत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमै समेटिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

छलफलमा दिव्यमणी भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, शतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा लगायत सहभागी थिए।

कार्यदलले यसअघि राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरिसकेको जनाएको छ।