काठमाडौं- चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको नेपालले अब बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेको तीन दिनको नेपाल भ्रमणमा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको प्राथमिकतामा रहनेतर्फ संकेतसम्म पनि गरेनन्। 

ऊर्जा मन्त्रालयले गत साताकै मन्त्रिपरिषद्‍मा आयोजना प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको थियो। तर चिनियाँ पक्षको भ्रमणका कारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाउने कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। ‘अबको साताको मन्त्रिपरिषद्‍मा बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी निर्णयका लागि पेश हुने छ,’ स्रोतले भन्यो। 

ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् लैजान प्रस्ताव तयार पारिएको छ। ‘चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदा बुढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि विषयमा कुरा भएन, नेपालले केही विषय उठ्छन भनेर बुढीगण्डकीको विषय थाँति राखेको थियो,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो। अब गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माणमा जानेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ।

वार्षिक १० देखि २० अर्ब छुट्याउनेगरी आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रस्ताव तयार पारिएको समेत ऊर्जा स्रोतको भनाइ छ। सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारेको हो।

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल अपनाउने गरी प्रस्ताव गरेको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने तय गरेको हो।    

ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि असजिलो हुने देखिएपछि छुट्याएर निर्माणको चरणमा जान लागिएको ऊर्जा स्रोतको भनाइ छ। 

नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। 

बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको छ।  

कसरी जुट्छ बजेट? 

सरकारले नेपाल सरकारबाट १ खर्ब ६० अर्ब जुटाउन सक्ने छ। जसमा पेट्रेलियम पदार्थमा लगाइएको करमार्फत उठ्ने प्रक्षेपण तत्कालीन वाग्ले समितिले गरेको थियो।

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब लगानी गर्ने, कर्मचारी सञ्चयकोषले ३० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने, नागरिक लगानीकोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रि बीमा संस्थानले १० देखि २० अर्ब, जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोशीले ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले ५ देखि ७ अर्ब, सर्वधारणले १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ गरी २ खर्ब ७० अर्ब देखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले नयाँ मोडलको तय गर्न लागेको हो।

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले ७१ अर्ब १५ करोड २६ लाख १० हजार १ सय ७ रूपैयाँ कर नै उठाइसकेको छ। २०७३/७४ मा सरकारले बुढीगण्डकीकै लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएको थियो। ६ वर्षमा पौने १ खर्ब रूपैयाँ उठेको छ। निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।

विगतमा बुढीगण्डकीकै लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयदेखि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर असुल गर्न थालिएको थियो। अहिले उक्त रकम विकासका अन्य परियोजनामा समेत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।