काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको स्रोतमै पृथकीकरण गरी प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन नगरी सम्पूर्ण फोहोर ‘ल्यान्डफिल साइट’मा व्यवस्थापनका लागि लैजाँदा जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको निर्णयानुसार तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयलाई काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

मन्त्रालयले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२ र धादिङको धुनीबेँसी गाउँपालिका-१ स्थित बञ्चरेडाँडा फेदीमा कोल्पुखोला ‘डाइभर्सन’ गरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य गर्दै आएको छ।

उक्त कार्यका लागि यो वर्ष चालुतर्फ एक करोड ३१ लाख ९३ हजार तथा पुँजीगततर्फ सात करोड तीन लाख नौ हजार गरी आठ करोड ३५ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका २३ स्थानीय तहले २०७९ जेठ १२ देखि फोहोर विसर्जनको कार्य गरेकामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ असार २४ मा स्वीकृत भइ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सञ्चालन भएको छ।

दैनिक रूपमा उत्पन्न हुने जैविक तथा अजैविक फोहोरलाई संकलन, वर्गीकरण, पुनः प्रयोगलगायत प्रक्रियाबाट बाँकी रहेको फोहोरलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गरिएकामा फोहोरको स्रोतमै पृथकीकरण गरी प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्पूर्ण फोहोर साइटमा व्यवस्थापनका लागि लैजाने, दैनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, ल्यान्डफिल ‘ग्यास भेन्टिलेसन’का लागि ‘भेन्ट पाइप’ जडानको कार्य, दैनिक रूपमा माटोले पुर्ने कार्य नियमित रूपमा नगरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

ल्यान्डफिल साइटको मौजुदा सेल भरिइसकेका कारण थप उचाइ बढाउनका लागि नयाँ ठेक्का व्यवस्था भएको छ। त्यसैगरी लिचेड पोखरी ‘ओभरफ्लो’ भएको, ‘रिसर्कुलेसन’का लागि ‘मोटर’हरू नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा नचलाएको, मोटरहरू बिग्रेकाले लिचेड ओभरफ्लो भइ खोलामा मिसिन गई वातावरणमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ। रासस