काँक्रेविहार- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विद्युतीकरण, व्यवस्थित योजना निर्माण तथा रैथाने बाली संरक्षणका विषयलाई जोड दिइएको हो। 

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा गरिबी, भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आगामी आवको बजेट विनियोजनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको छ। विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारालाई मुख्य लक्ष्य बनाएर बजेट तय गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने, 'जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट भएका र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिने नयाँ नीति लिइएको छ।'

कर्णालीका रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि, ‘ग्रेडिङ’, ‘प्याकेजिङ’ र ‘ब्रान्डिङ’ गरी बजार विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको शाहले बताए। जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषिउपजको मूल्य, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीत भण्डारसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने छ। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र स्पोट्र्स हब, विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप उपयोग गर्नेलगायत यसअघिका प्राथमिकतालाई दस्ताबेजमा स्थान दिइएको योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिइ।  

प्रदेशको सन्तुलित तथा समावेशी विकासका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको समन्वय, सहभागिताका साथै सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिने उनले बताए। प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई प्रदेशको योजना तथा नीतिसँग अनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकार्य र प्रोत्साहन गरिने छ। 

विकासको लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सोचका साथ आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाइने योजनामन्त्री शाहले उल्लेख गरे। 

कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका, कार्यान्वयनयोग्य र उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी अनुशासन कायम गरिने मन्त्री शाहले बताए। स्रोतको प्रतिफलमुखी प्रयोग गर्दै जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने चारै वटा अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकारमा राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने विषयलाई जोड दिइएको छ। 

समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमता अनुरूप छनोट हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र स्रोतको उपलब्धिको परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने बैठकमा जनाइएको छ। 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही एवं नतिजामुखी बनाउन नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा मूल्यांकन र नागरिकको संलग्नता सहितको संयन्त्र निर्माण गरी प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई नागरिकमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइने योजनामन्त्री शाहले बताए। 

प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गर्न राजस्वका दर पुनरावलोकन गरी दायरा विस्तार गर्दै समय अनुकूल बनाइने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा बढाउन विद्यमान कानुनमा सुधारको लागि पहल गरिने छ। स्थानीय तहको कर परिचालन क्षमता विकासमा सहयोग गरी राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। 

सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई विकास र समृद्धिको प्रत्यक्ष आधार बनाउनको लागि चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता बनाउने भनिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने रणनीतिक महत्वका र बहुवर्षीय आयोजनामा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिने भएको छ। 

जल उत्पन्न जोखिम संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, नक्सांकन गरी बाँध तथा जैविक प्रविधिबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिने बताएको छ। सबै गाउँ, सहर र बस्तीमा आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानीका लागि सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने योजनामन्त्री शाहले बताए।

खानेपानीको मुहान, ढुंगे धारा, ताल तथा पोखरी, नदीनाला एवं जलाधार क्षेत्र तथा स्रोतको पहिचान, संरक्षण तथा बहुउपयोगमा जोड दिइएको छ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा पोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी सरसफाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने उल्लेख छ। 

मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षण, प्रवर्द्धन, सम्वर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्दै लगिने उनले बताए। लोपोन्मुख जातिको मौलिक सीप, भाषा र कलाको संरक्षण गरिने सरकारको प्राथमिकता रहेका उनले उल्लेख गरे। लोप हुने अवस्थामा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको खोज, अनुसन्धान, पहिचान गरी मर्मत र संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने विषयलाई जोड दिइएको छ। 

सरकारले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। 

त्यसैगरी उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिने भएको छ। जलस्रोत, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री शाहले बताए। प्रदेश सरकारले ऊर्जा विकासलाई आर्थिक समृद्धि र ग्रामीण विकाससँग जोड्दै आगामी बजेट केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए। कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् पहुँच सीमित रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। रासस