काठमाडौं- पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको कठिनाइ र सरकारको व्यवहारले आजित भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो बताएका हुन्। 

‘निर्माण क्षेत्र होलिडेमा गएको छ। काम बन्द भएको छ। इतिहासमै नभएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो,  सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरुको भाउ आकाशियो। अहिले काम गर्ने स्थिति नरहेको, काम गर्दा दोबरभन्दा बढी घाटा लाग्ने र काम नगर्दा फेरि म्याद सकिने अवस्था छ' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले भने।

'यस्तो बेलामा पनि आयोजनाका प्रमुखहरु, आयोजनाका इन्जिनियरहरुले ‘तैँले काम गर, जसरी भए नि गर, तैँले मूल्य समायोजन पाउँदैनस् र तैँले काम गरेनस् भने तैँले दिएको जमानत जुन बैंक जमानत छ त्यो जफत गर्छु, तँलाई कालो सूचीमा राख्छु' भन्ने धम्कीपूर्ण चिठीहरु लेखिरहेको स्थितिमा हाम्रा साथीहरु डराएर अब हामी नेपाल हैन बरु इन्डियामै गएर बस्छौँ, त्यहाँ हामी सुरक्षित महसुस हुन्छौँ’ भन्ने जस्तो कुराहरु हामीलाई धेरै प्रेसर आएको छ' उनले भने। 

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र होलिडेको अवस्थामा पुगेकाले सचिवहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसकारण बढेको बजार भाउअनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ। काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए।

आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष पाण्डेले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताए।

सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्ने र मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने स्थिति नरहेको उनले बताए।