काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले सरकारको आगामी वर्षको बजेटको रुझान झल्किनेगरी सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। 

पाँच वटा सिद्धान्तमा रहेर पाँच वटा प्राथमिकता तय गरिएको छ। यही आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय हुनेछ। 

सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्‍निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्‍नयन र मध्यमवर्गको विस्तार र  सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण सिद्धान्त रहेका छन्। 

‍अहिलेसम्म मुलुकले कुशासनको मूल्य चुकाएकाले अबदेखि वृहत पुनर्संरचनाबाट सुशासन कायम गर्ने र यसबाट सरल सेवाप्रवाह सुनिश्चित हुने विश्वास सरकारको छ। यसबाट नयाँ व्यवसाय विस्तार, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको माध्यमबाट मुलुकले लाभांश पाउने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ। 

पछिल्लो ३० वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आधारभूत संरचनागत रुपान्तरणबिना नै चलेको र कतिपय गलत अभ्यासका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको, संसारको अवस्थामै आमूल परिवर्तन आएका कारण आमूल पुनर्संचरना गर्ने सिद्धान्तमा कायम रहने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। 

दुरीको न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधारको विकास तथा उपयोगमा एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्ने सरकारको सिद्धान्त रहनेछ।

त्यस्तै मध्यमवर्गको विस्तारलाई सरकारले मूलमन्त्र नै बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षाको एकीकरणबाट सर्वव्यापी मोडल र करको भार न्यूनीकरण तथा आयस्तर बढाएर मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने सरकारको अर्को सैद्धान्तिक आधार रहनेछ।

कुटनीतिमा सफ्टपावरको विकास गर्ने सरकारको अर्को सिद्धान्त रहेको छ। 

सरकारका पाँचवटा नै प्राथमिकतामा पहिलो सेवा प्रवाहका लागि कानूनी-संस्थागत सुधार र सूचना-प्रविधिको समुपयोग रहेको छ।

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग नै मानेर त्यसका छुट्टै व्यवस्था गर्ने नीतिमा रहेको सरकारले सेवा प्रवाहका लागि यसको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। 

त्यस्तै आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन: प्राथमिकीकरण अर्को प्राथमिकता रहेको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि तथा सेवा क्षेत्र भनेर बुझिए पनि आर्थिक वृद्धिको मूल खम्बा के हो र त्यसमा कसरी लगानी बढाउने भन्ने तय भएको छैन। सरकारले अबदेखि भने त्यस्ता मूल क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा लगानीदेखि नीतिगत सहजीकरण गर्ने भएको छ। 

पछिल्लो समय पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमै पछिल्लो पाँच वर्षमा नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन। सामाजिक तथा अनिवार्य दायित्वको बोझले थिचिएको सार्वजनिक वित्तको अवस्था रहेको छ। यस्तोमा अबदेखि सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसमा सरकार, निजी, सार्वजनिक तथा वैदेशिक लगानीलाई परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। 

सरकारले ऐतिहासिक विभेदको खाडल पूर्तिका लागि सामाजिक लगानीलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानीलाई प्रथामिकतामै राख्ने भएको छ। 

कुटनीतिक सम्बन्धलाई राजदूत नियुक्ति तथा कन्सलुर सेवामै सीमित नराख्ने भएको छ। यसलाई रुपान्तरण गर्दै बहुआयामिक अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।