काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया औपचारिकरूपमा अघि बढाएको छ।

त्यसका लागि गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले पहिलो सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी संस्थानका प्रमुख तथा उच्च कर्मचारीसम्मलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनिएको हो।

आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको वा नभएको अध्ययन तथा छानबिन गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ। आयोगले हाल ठमेलस्थित केशर पुस्तकालय भवनमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसकेको छ।

सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै संसद् सदस्य, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा परेका छन्।

संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताले समेत विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ। निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीहरू समेत आयोगको छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च अधिकारीहरू पनि आयोगको सूचीमा परेका छन्।

आयोगले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा यस्तै प्रकारका पदाधिकारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरणमा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, ऋण, व्यापार-व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालनबाट प्राप्त आय, विप्रेषण, विदेश भ्रमण, तलबभत्तालगायत सबै आयस्रोत खुलाउनुपर्नेछ। साथै सम्पत्ति कसरी आर्जन गरियो भन्ने स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

सूचनामा आर्थिक वर्ष २०४८/४९ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका र २०६२/६३ पछि पनि सेवामा कायम रहेका वा अवकाश प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिले समेत कम्तीमा एक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले तोकिएको ढाँचाको फाराम आयोगको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न वा वेबसाइटमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने जनाएको छ। विवरण आफै उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेलमार्फत पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले जानाजानी गलत, अपूर्ण वा झुट्टा विवरण बुझाउने तथा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।